भारत - यूएसए निवेश प्रोत्साहन समझौता

भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की सरकार ने 23 मई, 2022 को टोक्यो, जापान में एक निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह निवेश प्रोत्साहन समझौता 1997 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौते का स्थान लेगा।

• पूर्व में, 1997 में निवेश प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से महत्वपूर्ण प्रगति हुई हैं, जिसमें यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (डीएफसी) नाम की एक नई एजेंसी का गठन भी शामिल है
• डीएफसी संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की एक विकास वित्त एजेंसी है, जिसका गठन संयुक्त राज्य अमेरिका के एक हालिया कानून, बिल्ड एक्ट 2018 के अधिनियमन के बाद पूर्ववर्ती विदेशी निजी निवेश निगम (ओपीआईसी) की उत्तराधिकारी एजेंसी के रूप में हुआ है।
• ऋण, इक्विटी निवेश, निवेश गारंटी, निवेश बीमा या पुनर्बीमा, संभावित परियोजनाओं एवं अनुदानों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन जैसे डीएफसी द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त निवेश सहायता कार्यक्रमों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इस निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
• भारत में निवेश सहायता प्रदान करना जारी रखने के लिए समझौता डीएफसी के लिए कानूनी आवश्यकता है।
• डीएफसी या उनकी पूर्ववर्ती एजेंसियां 1974 से भारत में सक्रिय हैं और अब तक 5.8 बिलियन डॉलर की निवेश सहायता प्रदान कर चुकी हैं, जिसमें से 2.9 बिलियन डॉलर अभी भी बकाया हैं।