ग्रामीण उद्यमी परियोजना का दूसरा चरण

20 अगस्त, 2022 को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation) ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के सहयोग से समावेशी एवं सतत विकास के लिए आदिवासी समुदायों में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण की घोषणा की।

• इस पहल का लक्ष्य भारत के युवाओं को बहु-कौशल देना और उन्हें कार्यात्मक कौशल सिखाना है, जो उन्हें जीविकोपार्जन में सक्षम बनाएगा।

ग्रामीण उद्यमी परियोजनाः यह एक अनूठी बहु-कौशल परियोजना है, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

• इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 आदिवासी छात्रों को प्रशिक्षित करना है।
• इसे 6 राज्यों, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम क्या है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 31 जुलाई, 2008 को स्थापित एक गैर-लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के रूप में स्थापित किया है। भारत सरकार के पास राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का 49% हिस्सा है, जबकि निजी क्षेत्र के पास शेष 51% का स्वामित्व है।