प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

10 अगस्त, 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

• प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया था।
• इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान करना।
• यह योजना देश के पूरे शहरी क्षेत्र को कवर करती है।
• योजना के लाभार्थियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वाले समूह, और मध्यम आय समूह शामिल हैं।
• इस योजना के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी 4041 वैधानिक शहरों को कवर किया जाएगा, जिसमें 500 श्रेणी I शहरों (Class I cities) पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।
• मिशन के तहत केंद्रीय सहायता से निर्मित आवास घर की महिला मुखिया के नाम पर या घर के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होने चाहिए। केवल उस स्थिति में ही आवास, किसी पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य न हो।