वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन हेतु संयुक्त पत्र

पर्यावरण और जनजातीय कार्य मंत्रालयों द्वारा वन अधिकार अधिनियम के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 6 जुलाई, 2021 को संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

महत्वपूर्ण तथ्यः राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को संबोधित संयुत्तफ़ पत्रा, वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन और ‘वनवासी अनुसूचित जनजातियों’ और ‘अन्य पारंपरिक वनों के निवासियों’ की आजीविका में सुधार की क्षमता का दोहन करने से संबंधित है।

• आदिवासी और अन्य वनवासी जैव विविधता के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्रा को बढ़ाने के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

जनजातीय क्षेत्रें के विकास के लिए सरकार के प्रयासः स्वीकृत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़कर 620 हो गई है।