कृषि
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर, 2022 तक 12 किस्तों में 51,639 करोड़ रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया गया।
- नेशनल मिशन फ़ॉर सस्टेनबल एग्रीकल्चर योजना हेतु 631 करोड़ 93 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फ़ार्मिग योजनान्तगर्त वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 49 जनपदों में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती का कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसमें गंगा नदी से जुडे 26 जनपद सम्मिलित हैं।
- योजनान्तर्गत 1714 क्लस्टर आच्छादित हैं जिनका सम्मिलित क्षेत्रफ़ल 85,710 हेक्टेयर है। योजना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रुपये की ....
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संबंधित सामग्री
- 1 अप्रत्यक्ष कर
- 2 प्रत्यक्ष कर
- 3 तीसरा कर्तव्य- सबका साथ- सबका विकास
- 4 द्वितीय कर्तव्य- लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना
- 5 पहला कर्तव्य- आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना
- 6 बजट अनुमान
- 7 प्रमुख घोषणाएं एवं पहलें
- 8 क्षेत्रवार आवंटन
- 9 बजट अवलोकन
- 10 वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास
- 1 उत्तर प्रदेश बजट 2023-24
- 2 राज्य का कर राजस्व
- 3 खाद्य सुरक्षा
- 4 शिक्षा
- 5 व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
- 6 औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना
- 7 न्याय
- 8 वन एवं पयार्वरण
- 9 पर्यटन
- 10 खेल
- 11 पंचायती राज
- 12 बिहार बजट 2023-24
- 13 व्यय एवं बजट आवंटन
- 14 राज्य का कर राजस्व
- 15 राजस्व बचत
- 16 वृद्धि दर
- 17 सामाजिक क्षेत्र
- 18 राजकोषीय समेकन
- 19 युवा एवं रोजगार
- 20 स्व-रोजगार
- 21 स्टार्ट-अप प्रोत्साहन
- 22 अवसंरचना
- 23 स्वास्थ्य क्षेत्र
- 24 कृषि एवं ग्रामीण विकास
- 25 ऊर्जा
- 26 हरित आवरण
- 27 शहरी विकास
- 28 पर्यटन
- 29 वित्त आयोग
- 30 राजस्थान बजट 2023-24
- 31 राज्य के वित्त के स्रोत
- 32 2023-24 का बजट और FRBM लक्ष्य
- 33 औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना
- 34 जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय
- 35 हरियाणा बजट 2023-24
- 36 व्यय
- 37 प्राप्तियां
- 38 घाटे (Deficit)
- 39 राज्य के वित्त के स्रोत
- 40 जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय
- 41 कृषि
- 42 शिक्षा एवं कौशल विकास
- 43 औद्योगिक विकास
- 44 पंचायती राज
- 45 शहरी विकास
- 46 राज्य सकल घरेलू उत्पाद

