बालकृष्णन आयोग

हाल ही में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संसद में प्रदान की गई जानकारी के अनुसार सरकार बालकृष्णन आयोग (Balakrishnan Commission) के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान कररही है।

• बालकृष्णन आयोग को उन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा देने के मामले की जांच करने का काम सौंपा गया है, जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण के पश्चात अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं।

बालकृष्णन आयोग

• गठन: केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 में।
• अध्यक्षता:भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के पूर्व अध्यक्ष ....