विशेषाधिकार समिति ने 12 सांसदों को कदाचार का दोषी पाया
27 जून, 2024 को राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee) ने 12 विपक्षी सांसदों को अगस्त 2023 में सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए कदाचार का दोषी ठहराया और उन्हें भविष्य में इस तरह के व्यवहार से बचने की चेतावनी दी।
- समिति ने संसद के उच्च सदन में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि 12 सदस्यों को विशेषाधिकारों के गंभीर उल्लंघन तथा राज्य सभा की अवमानना का दोषी माना गया है।
- विशेषाधिकार समिति संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन की जांच और समाधान के लिए उत्तरदायी है।
- संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों को उनके कार्यों को कुशलतापूर्वक करने ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 रचनात्मक पूर्वन्याय: विवादों के अंतिम समाधान का सिद्धांत
- 2 जून 2026 के घटनाक्रम पर आधारित
- 3 क्रिटिकल मिनरल्स और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण
- 4 भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष
- 5 सेलुलर कृषि और संवर्धित मांस
- 6 भारत का बढ़ता रोग बोझ
- 7 जलवायु परिवर्तन और चुनाव
- 8 मरुस्थलीकरण और सूखे पर G7 घोषणा
- 9 अपशिष्ट जल प्रदूषण से समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को खतरा
- 10 UAE का OPEC से बाहर निकलना
- 1 नरेन्द्र मोदी : लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री
- 2 लोक सभा में विपक्ष का नेता
- 3 कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- 4 ओम बिरला 18वीं लोक सभा के स्पीकर
- 5 केरल द्वारा नाम बदलकर 'केरलम' करने की मांग
- 6 कस्टोडियल डेथ मामले में ओडिशा सरकार को नोटिस
- 7 पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में 65% आरक्षण को रद्द किया
- 8 NIIMH को WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया
- 9 एआईएम–आईसीडीके वॉटर चैलेंज 4.0

