- 1 विधायिका द्वारा कानून बनाना न्यायालय की अवमानना नहीं
- 2 बलपूर्वक नार्को-एनालिसिस टेस्ट कानूनन स्वीकार्य नहीं
- 3 निवारक निरोध आपराधिक अभियोजन का विकल्प नहीं
- 4 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
- 5 शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 6 CDS को तीनों सेनाओं हेतु संयुक्त आदेश का अधिकार
- 7 स्वच्छता सेवाओं में सुधार हेतु नया मॉडल अनुबंध फ्रेमवर्क
- 8 किशोरियों के सशक्तीकरण के लिए नव्या कार्यक्रम की शुरुआत
- 9 एक राष्ट्र, एक समय
- 10 अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति (OSCC) की बैठक
- 11 भारतीय भाषा अनुभाग
- 12 पुडुचेरी विधानसभा के लिए NeVA प्लेटफॉर्म का उद्घाटन
- 13 वन हेल्थ मिशन के तहत पहली राज्य सहभागिता कार्यशाला
- 14 PMAY-U 2.0 के अंतर्गत 2.35 लाख नए आवासों के निर्माण को मंजूरी
- 15 5 विदेशी विश्वविद्यालय नवी मुंबई में अपने परिसर स्थापित करेंगे
- 16 “योग कनेक्ट” कार्यक्रम का आयोजन
- 17 महिला सशक्तीकरण महासम्मेलन
- 18 प्राक्कलन समिति के 75 वर्ष
अनुच्छेद 311 (2)(c) के तहत सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी
- 3 जून, 2025 को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और हिजबुल मुजाहिदीन से कथित संबंधों के आरोप में तीन सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया।
- इन कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 (2)(c) के तहत बर्खास्त किया गया, जो “राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में” बिना किसी जांच के बर्खास्तगी की अनुमति देता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 संघ या किसी राज्य के अधीन नागरिक पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, पदच्युति या पदावनति से संबंधित ....
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