निवारक निरोध आपराधिक अभियोजन का विकल्प नहीं
6 जून, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि निवारक निरोध (Preventive Detention)का प्रावधान राज्य के हाथों में एक असाधारण अधिकार है, जिसका प्रयोग अत्यधिक सीमित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए।
- वाद: धन्या एम. बनाम केरल राज्य।
- पीठ: न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति मनमोहन।
मामला क्या था?
- 20 जून 2024 को पलक्कड़ के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक पंजीकृत मनीलेंडर को कई आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए केरल समाजविरोधी गतिविधि (निवारण) अधिनियम 2007 (KAAPA) की धारा 3 के तहत निवारक निरोध में लिया गया।
- उस व्यक्ति की पत्नी द्वारा निवारक निरोध आदेश को चुनौती देते ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 प्राक्कलन समिति के 75 वर्ष
- 2 अनुच्छेद 311 (2)(c) के तहत सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी
- 3 महिला सशक्तीकरण महासम्मेलन
- 4 “योग कनेक्ट” कार्यक्रम का आयोजन
- 5 5 विदेशी विश्वविद्यालय नवी मुंबई में अपने परिसर स्थापित करेंगे
- 6 PMAY-U 2.0 के अंतर्गत 2.35 लाख नए आवासों के निर्माण को मंजूरी
- 7 वन हेल्थ मिशन के तहत पहली राज्य सहभागिता कार्यशाला
- 8 पुडुचेरी विधानसभा के लिए NeVA प्लेटफॉर्म का उद्घाटन
- 9 भारतीय भाषा अनुभाग
- 10 अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति (OSCC) की बैठक

- 1 विधायिका द्वारा कानून बनाना न्यायालय की अवमानना नहीं
- 2 बलपूर्वक नार्को-एनालिसिस टेस्ट कानूनन स्वीकार्य नहीं
- 3 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
- 4 शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 5 CDS को तीनों सेनाओं हेतु संयुक्त आदेश का अधिकार
- 6 स्वच्छता सेवाओं में सुधार हेतु नया मॉडल अनुबंध फ्रेमवर्क
- 7 किशोरियों के सशक्तीकरण के लिए नव्या कार्यक्रम की शुरुआत
- 8 एक राष्ट्र, एक समय
- 9 अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति (OSCC) की बैठक
- 10 भारतीय भाषा अनुभाग
- 11 पुडुचेरी विधानसभा के लिए NeVA प्लेटफॉर्म का उद्घाटन
- 12 वन हेल्थ मिशन के तहत पहली राज्य सहभागिता कार्यशाला
- 13 PMAY-U 2.0 के अंतर्गत 2.35 लाख नए आवासों के निर्माण को मंजूरी
- 14 5 विदेशी विश्वविद्यालय नवी मुंबई में अपने परिसर स्थापित करेंगे
- 15 “योग कनेक्ट” कार्यक्रम का आयोजन
- 16 महिला सशक्तीकरण महासम्मेलन
- 17 अनुच्छेद 311 (2)(c) के तहत सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी
- 18 प्राक्कलन समिति के 75 वर्ष