कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु अधिकारियों की नियुक्ति

19 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम' [POSH Act] के तहत तुरंत जिला अधिकारियों (District Officers) की नियुक्ति करने का निर्देश दिया।

• न्यायालय ने इस बात पर अफसोस जताया कि कई राज्यों ने अपने मौजूदा नौकरशाही ढांचे के भीतर कानून की संस्थागत आवश्यकताओं को 'बलपूर्वक फिट' (Force-Fit) करने की कोशिश की है।
• न्यायालय का मानना है कि जिला अधिकारियों को नियुक्त न करने का स्थानीय समितियों (एलसी) और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
• यदि अधिनियम में निर्धारित अधिकारियों को ....