संवैधानिक/गैर संवैधानिक निकाय
सरकार के कुशल संचालन के लिए संवैधानिक (Constitutional) और गैर-संवैधानिक (Non-Constitutional) निकायों की स्थापना की जाती है । संघीय और राज्य स्तर पर स्थापित कुछ प्रशासनिक एजेंसियां संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं। इसके अलावा अन्य एजेंसियां प्रत्यायोजन द्वारा शक्ति प्राप्त करती हैं, यानी उनके पास कार्य करने के लिए संवैधानिक अधिदेशित (Constitutionally Mandated) शक्तियां नहीं होती हैं।
संवैधानिक निकाय
- संवैधानिक निकाय (Constitutional Bodies) किसी राष्ट्र के संविधान द्वारा निर्मित होते हैं और राज्यों की सहमति के बिना उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है।
- संवैधानिक निकाय का गठन संविधान के उद्देश्यों (Objectives Of The Constitution) को जारी रखने के ....
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संबंधित सामग्री
- 1 ब्रिटिश न्यायिक सुधार और उच्च न्यायालयों की स्थापना
- 2 सल्तनत एवं मुगल कालीन न्यायिक संरचना
- 3 ब्रिटिश कालीन पुलिस प्रणाली
- 4 मुगलकालीन पुलिस व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणालियाँ
- 5 सल्तनत काल में फ़ौजदारी व्यवस्था
- 6 मौर्य और गुप्त काल में कानून व्यवस्था
- 7 पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिकीकरण (73वां और 74वां संशोधन)
- 8 ब्रिटिश शासन के दौरान स्थानीय शासन व्यवस्था (पंचायती राज प्रणाली का उद्भव)
- 9 मुगल साम्राज्य के अधीन स्थानीय प्रशासन
- 10 प्राचीन भारत में स्थानीय सभाओं (सभाओं, समितियों) की भूमिका

- 1 भारत का संविधान
- 2 मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य
- 3 संघवाद
- 4 संसद
- 5 कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण
- 6 विशेष शक्तियां: राष्ट्रपति और राज्यपाल
- 7 स्थानीय सरकार
- 8 भारतीय न्यायिक प्रणाली
- 9 संसदीय समितियां
- 10 केंद्र-राज्य संबंध
- 11 न्यायाधिकरण
- 12 प्रमुख संवैधानिक संशोधन
- 13 राजस्थान में पाषाण युग
- 14 प्राक् हड़प्पा, विकसित व उत्तर हड़प्पा संस्कृति
- 15 राजस्थान में 1857 क्रांति का घटनाक्रम
- 16 राजस्थान के विभिन्न किसान आंदोलन
- 17 राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र
- 18 राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंन्दोलन
- 19 राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व
- 20 मॉक टेस्ट पेपर : सामान्य अध्ययन
- 21 राज्य विशेष: 100 अति संभावित प्रश्न