आरटीआई अधिनियम के 20 वर्ष: पारदर्शिता की एक ऐतिहासिक यात्रा एवं चुनौतियां
अक्टूबर 2025 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लागू होने के दो दशक पूर्ण हो गए। यह ऐतिहासिक अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जिसने आम नागरिकों को एक ऐसा शक्तिशाली हथियार प्रदान किया जो पहले केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के पास था - सूचना तक पहुँच का अधिकार।
- इस अधिनियम ने न केवल नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया, बल्कि भारतीय शासन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की एक नई संस्कृति का निर्माण किया।
- पिछले 20 वर्षों में, आरटीआई अधिनियम ने सरकारी कामकाज की गोपनीयता की दीवारों ....
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