मनरेगा के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन
केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
- गरीबी उन्मूलन उपकरण के रूप में कार्यक्रम की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए पूर्व ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
- शुभारंभ: इसे 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के माध्यम से पेश किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा (NREGA) का नाम बदलकर मनरेगा (MGNREGA) कर दिया गया।
- उद्देश्य: श्रम रोजगार अवसरों को पैदा करके ग्रामीण गरीबों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
