मनरेगा के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन
केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
- गरीबी उन्मूलन उपकरण के रूप में कार्यक्रम की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए पूर्व ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
- शुभारंभ: इसे 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के माध्यम से पेश किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा (NREGA) का नाम बदलकर मनरेगा (MGNREGA) कर दिया गया।
- उद्देश्य: श्रम रोजगार अवसरों को पैदा करके ग्रामीण गरीबों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य बना त्रिपुरा
- 2 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के 9 वर्ष
- 3 धरती आबा जन भागीदारी अभियान
- 4 एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान
- 5 ‘समर्थ’ कार्यक्रम के अंतर्गत 18 स्टार्टअप्स को अनुदान
- 6 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्ष
- 7 अमृत मिशन के 10 वर्ष: शहरों का रूपांतरण, जीवन में सुधार
- 8 संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) को जारी रखने को मंजूरी
- 9 कोल्ड चेन एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के तहत प्रस्ताव
- 10 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित