कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल करना
झारखंड विधानसभा द्वारा 11 नवंबर, 2022 को 'स्थानीय निवासियों' की अधिवास स्थिति के निर्धारण तथा सरकारी पदों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित दो विधेयकों को मंजूरी दी गई।
- इनमें पहला विधेयक राज्य में रिक्त सरकारी पदों हेतु आरक्षण की सीमा को 77% तक विस्तारित करने का प्रावधान करता है तथा दूसरा विधेयक 'स्थानीय निवासियों' की अधिवास स्थिति का निर्धारण करने के लिए 1932 के कट-ऑफ वर्ष के साथ भूमि अभिलेखों के उपयोग करने का प्रावधान करता है।
विधेयकों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग
- हालाँकि, ये दोनों विधेयक एक प्रतिवाद (caveat) के साथ आए हैं। इनमें कहा ....
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