गलत सूचना एवं डीफेक की पहचान हेतु परामर्श जारी
7 नवंबर, 2023 को केंद्र सरकार ने गलत सूचनाओं (Misinformation) और डीपफेक (Deep fakes) की पहचान करने हेतु सोशल मीडिया मध्यस्थों को एक परामर्श जारी किया।
- केंद्र ने सोशल मीडिया मध्यस्थों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि गलत सूचना और डीपफेक की पहचान करने के लिए उचित प्रयास किए जाएं।
- सरकार ने महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की नकल करने वाली किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, स्टोर, अपडेट अथवा साझा न करने के लिए उचित प्रयास करने के लिए कहा है। ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 CISF, 250 से अधिक सीपोर्ट्स का सुरक्षा नियामक
- 2 ‘हमारा शौचालय, हमारा भविष्य’ अभियान
- 3 'युवा एआई फॉर ऑल' का शुभारंभ
- 4 अंगदान व आवंटन पर राष्ट्रीय एकरूप नीति का निर्देश
- 5 बिलों पर अनुमोदन समय-सीमा: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 6 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी
- 7 कॉर्पोरेट इन-हाउस काउंसिल को BSA की धारा 132 का संरक्षण नहीं
- 8 राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों के आस-पास खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध
- 9 भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों की बहुलता
- 10 लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान
- 1 प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 का मसौदा
- 2 राष्ट्रीय फ़ार्मेसी आयोग विधेयक, 2023 का मसौदा
- 3 फ़ास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना का विस्तार
- 4 चुनावी बांड योजना की वैधाता
- 5 राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते: न्यायालय
- 6 सांसदों एवं विधायकों पर आपराधिाक मुकदमा
- 7 पत्रकारों की डिजिटल गोपनीयता की रक्षा
- 8 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ-शर्तों को मंजूरी
- 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों के विरुद्ध यूएपीए के तहत प्रतिबंध

