गलत सूचना एवं डीफेक की पहचान हेतु परामर्श जारी
7 नवंबर, 2023 को केंद्र सरकार ने गलत सूचनाओं (Misinformation) और डीपफेक (Deep fakes) की पहचान करने हेतु सोशल मीडिया मध्यस्थों को एक परामर्श जारी किया।
- केंद्र ने सोशल मीडिया मध्यस्थों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि गलत सूचना और डीपफेक की पहचान करने के लिए उचित प्रयास किए जाएं।
- सरकार ने महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की नकल करने वाली किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, स्टोर, अपडेट अथवा साझा न करने के लिए उचित प्रयास करने के लिए कहा है। ....
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