मैतेई चरमपंथी संगठनों के विरुद्ध यूएपीए के तहत प्रतिबंध
13 नवंबर, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से मणिपुर को भारत से अलग करने की मांग करने वाले 8 ‘मैतेई चरमपंथी संगठनों’ के विरुद्ध गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत प्रतिबंध को विस्तारित कर दिया।
- सरकार ने इन 8 संगठनों को 13 नवंबर, 2023 से 10 वर्ष की अवधि के लिए गैर-कानूनी संगठन घोषित किया है।
 
प्रमुख बिंदु
- मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में इन 8 संगठनों को सामूहिक रूप से ‘मैतेई चरमपंथी संगठन’ के रूप में संदर्भित किया गया था।
 - इन संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध की घोषणा करने वाली 2018 की अधिसूचना में कहा गया है ....
 
  क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
                            				तो सदस्यता ग्रहण करें 
                                      इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP)
 - 2 पराली जलाने पर किसानों की “चयनात्मक गिरफ़्तारी” की सिफ़ारिश
 - 3 पराली जलाने पर किसानों की “चयनात्मक गिरफ़्तारी” की सिफ़ारिश
 - 4 दंड के परिहार का अधिकार, एक संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार
 - 5 मोटर दुर्घटना मुआवजे में न्यूनतम वेतन निर्धारण में कार्य की प्रकृति जरूरी
 - 6 मानहानि कानून को अपराधमुक्त करने का समय: सुप्रीम कोर्ट
 - 7 मानकी–मुंडा प्रणाली
 - 8 राजनीतिक दल POSH अधिनियम के दायरे में नहीं
 - 9 महिलाओं के सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन
 - 10 रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025
 
						  - 1 प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 का मसौदा
 - 2 राष्ट्रीय फ़ार्मेसी आयोग विधेयक, 2023 का मसौदा
 - 3 फ़ास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना का विस्तार
 - 4 चुनावी बांड योजना की वैधाता
 - 5 राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते: न्यायालय
 - 6 सांसदों एवं विधायकों पर आपराधिाक मुकदमा
 - 7 पत्रकारों की डिजिटल गोपनीयता की रक्षा
 - 8 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ-शर्तों को मंजूरी
 - 9 गलत सूचना एवं डीफेक की पहचान हेतु परामर्श जारी
 

