​PMLA के तहत लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक

6 नवंबर, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने “प्रवर्तन निदेशालय बनाम बिभु प्रसाद आचार्य” मामले में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1), जिसके तहत लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत धन शोधन के मामलों पर भी लागू होती है।

• न्यायमूर्ति अभय ओका तथा न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों बिभु प्रसाद आचार्य और आदित्यनाथ दास के खिलाफ धन शोधन मामले को रद्द करने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। पीठ ने कहा कि दोनों पूर्व ....