​उ. प्र. मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार

5 नवंबर, 2024 सुप्रीम कोर्ट ने 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को आंशिक रूप से बरकरार रखा। साथ ही यह भी पुष्ट किया कि राज्य सरकार उत्कृष्टता के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए मदरसा शिक्षा को विनियमित कर सकती है।

• “अंजुम कादरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य” मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मार्च 2024 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसने मदरसा अधिनियम को रद्द कर दिया था।
• इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे पंथनिरपेक्षता (मूल संरचना) के सिद्धांत तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21-ए का उल्लंघन करने ....