'पलियार जनजाति' को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता
हाल ही में तमिलनाडु के कोडाईकनाल और थेनी क्षेत्रों में ‘पलियार आदिवासियों' (Paliyar Tribes) पर किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि इसके तहत कवर किये गए 36 गांवों में रहने वाले 1,173 परिवारों में से किसी को भी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं है।
- इस अध्ययन को ‘लीगल एक्शन, एडवोकेसी एंड सर्विसेज (LAAS) सेंटर’ तथा ‘सेव द नेशन (Nattai Kappom) फेडरेशन’ द्वारा एक पुस्तक के रूप में जारी किया गया है।
- अध्ययन में, राज्य सरकार से पलियार जनजातियों के साथ-साथ इसी प्रकार के अन्य आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए आवश्यक एवं तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया गया ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सीबीएसई का बड़ा कदम: स्कूलों में ‘शुगर बोर्ड’ अनिवार्य
- 2 रोहिंग्याओं से संबंधित मामलों का निपटान विदेशी अधिनियम के तहत
- 3 नए मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) का उद्घाटन
- 4 नीति फ्रंटियर टेक हब (NITI-FTH) द्वारा उच्च-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन
- 5 'राष्ट्रीय कर्मयोगी - व्यापक जन सेवा कार्यक्रम' के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 6 युग्म नवाचार सम्मेलन
- 7 वन भूमि के गैर-वानिकी आवंटन पर राज्य एसआईटी गठित करें: सुप्रीम कोर्ट
- 8 ‘DNTs के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना’ के क्रियान्वयन की समीक्षा
- 9 समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 2025
- 10 कोझिकोड को WHO की "एज-फ्रेंडली सिटीज़ नेटवर्क" में स्थान

- 1 किशोरों के प्रारंभिक मूल्यांकन हेतु 3 माह की समय सीमा अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 2 मतदान डेटा के संबंध में चिंताएं तथा फॉर्म 17सी
- 3 मानक आवश्यक पेटेंट : नियामक चुनौतियां
- 4 महत्वपूर्ण खनिजों पर सम्मेलन
- 5 आपराधिक न्याय प्रणाली पर सम्मेलन
- 6 सेलिब्रिटी एवं इन्फ्लुएंसर्स, भ्रामक विज्ञापनों हेतु समान रूप से जिम्मेदार
- 7 सार्वजनिक बैंक लुक-आउट सर्कुलर की सिफारिश नहीं कर सकते
- 8 नकली ऑक्सीटोसिन के उपयोग के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश
- 9 कलकत्ता हाई कोर्ट ने समाप्त किया कई वर्गों का ओबीसी दर्जा
- 10 साइबर अपराधों से निपटने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन