कलकत्ता हाई कोर्ट ने समाप्त किया कई वर्गों का ओबीसी दर्जा
हाल ही में, कलकत्ता उच्च न्यायालय (HC) द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के तहत 77 समुदायों/वर्गों (जिनमें से 75 मुस्लिम थे) को आरक्षण देने से संबंधित पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया गया है।
- हालाँकि, अदालत ने कहा कि जिन लोगों ने प्रमाण-पत्रों का उपयोग करके रोजगार प्राप्त किया है और पहले से ही इस तरह के आरक्षण के माध्यम से सेवा में हैं, वे आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित किए गए आदेश
- 2010 में पश्चिम बंगाल सरकार ने (पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर) एक अधिसूचना जारी की ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 'प्रोजेक्ट आरोहण' का शुभारंभ
- 2 राज्य पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति के लिए एकल खिड़की प्रणाली
- 3 मरीज पंजीकरण के साथ ABHA आईडी दर्ज करने के निर्देश
- 4 अनुच्छेद 311 के तहत J&K के दो सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी
- 5 BSF कर्मियों की पहली कैडर समीक्षा
- 6 नोएडा को महानगर निगम में परिवर्तित करने का सुझाव
- 7 निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सिफ़ारिश
- 8 युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन
- 9 SC ने शैक्षणिक भवनों के लिए हरित मंजूरी से छूट रद्द की
- 10 सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित सड़कों तक पहुंच एक मौलिक अधिकार

- 1 किशोरों के प्रारंभिक मूल्यांकन हेतु 3 माह की समय सीमा अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 2 मतदान डेटा के संबंध में चिंताएं तथा फॉर्म 17सी
- 3 'पलियार जनजाति' को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता
- 4 मानक आवश्यक पेटेंट : नियामक चुनौतियां
- 5 महत्वपूर्ण खनिजों पर सम्मेलन
- 6 आपराधिक न्याय प्रणाली पर सम्मेलन
- 7 सेलिब्रिटी एवं इन्फ्लुएंसर्स, भ्रामक विज्ञापनों हेतु समान रूप से जिम्मेदार
- 8 सार्वजनिक बैंक लुक-आउट सर्कुलर की सिफारिश नहीं कर सकते
- 9 नकली ऑक्सीटोसिन के उपयोग के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश
- 10 साइबर अपराधों से निपटने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन