मतदान डेटा के संबंध में चिंताएं तथा फॉर्म 17सी
24 मई, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के मतदान आंकड़ों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने वाले ग़ैर-सरकारी संगठन (NGO) एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर एक याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर याचिका में भारत के चुनाव आयोग को लोक सभा चुनाव के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर मतदान केंद्रवार 'मतदान प्रतिशत संबंधी डेटा' अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
- एडीआर ने अपनी याचिका में मतदान समापन के तुरंत बाद निर्वाचन ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लिव-इन संबंध अवैध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
- 2 दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड का पुनर्गठन
- 3 जनगणना 2027 कराने की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी
- 4 राष्ट्रीय लोक अदालत ने किया 2.59 करोड़ से अधिक मामलों का निपटान
- 5 राज्य बार काउंसिलों में 30% महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- 6 संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद जारी
- 7 डिजिटल अरेस्ट मामलों की सीबीआई जांच के निर्देश
- 8 भारतीय थल सेना के रूपांतरण हेतु रोडमैप
- 9 अवैध घुसपैठियों के कोई वैधानिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 10 बाल तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
- 1 किशोरों के प्रारंभिक मूल्यांकन हेतु 3 माह की समय सीमा अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 2 'पलियार जनजाति' को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता
- 3 मानक आवश्यक पेटेंट : नियामक चुनौतियां
- 4 महत्वपूर्ण खनिजों पर सम्मेलन
- 5 आपराधिक न्याय प्रणाली पर सम्मेलन
- 6 सेलिब्रिटी एवं इन्फ्लुएंसर्स, भ्रामक विज्ञापनों हेतु समान रूप से जिम्मेदार
- 7 सार्वजनिक बैंक लुक-आउट सर्कुलर की सिफारिश नहीं कर सकते
- 8 नकली ऑक्सीटोसिन के उपयोग के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश
- 9 कलकत्ता हाई कोर्ट ने समाप्त किया कई वर्गों का ओबीसी दर्जा
- 10 साइबर अपराधों से निपटने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन

