- 1 किशोरों के प्रारंभिक मूल्यांकन हेतु 3 माह की समय सीमा अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 2 'पलियार जनजाति' को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता
- 3 मानक आवश्यक पेटेंट : नियामक चुनौतियां
- 4 महत्वपूर्ण खनिजों पर सम्मेलन
- 5 आपराधिक न्याय प्रणाली पर सम्मेलन
- 6 सेलिब्रिटी एवं इन्फ्लुएंसर्स, भ्रामक विज्ञापनों हेतु समान रूप से जिम्मेदार
- 7 सार्वजनिक बैंक लुक-आउट सर्कुलर की सिफारिश नहीं कर सकते
- 8 नकली ऑक्सीटोसिन के उपयोग के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश
- 9 कलकत्ता हाई कोर्ट ने समाप्त किया कई वर्गों का ओबीसी दर्जा
- 10 साइबर अपराधों से निपटने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन
मतदान डेटा के संबंध में चिंताएं तथा फॉर्म 17सी
24 मई, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के मतदान आंकड़ों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने वाले ग़ैर-सरकारी संगठन (NGO) एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर एक याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर याचिका में भारत के चुनाव आयोग को लोक सभा चुनाव के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर मतदान केंद्रवार 'मतदान प्रतिशत संबंधी डेटा' अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
- एडीआर ने अपनी याचिका में मतदान समापन के तुरंत बाद निर्वाचन ....
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