चंबल में अवैध रेत खनन पर सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी

17 अप्रैल, 2026 को, सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन पर अंकुश लगाने की चेतावनी दी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य इसे रोकने में विफल रहते हैं, तो वहां अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा सकता है।

मामला क्या है?

• भारत का सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन पर अपने स्वत: संज्ञान (13 मार्च, 2026) के तहत अंतवर्ती आवेदनों {Interlocutory applications} पर सुनवाई कर रहा था।
• इन याचिकाओं में हालिया गंभीर घटनाओं को रेखांकित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में ....