शहरी चुनौती कोष (UCF) हेतु परिचालन दिशा-निर्देश
- अप्रैल 2026 में, केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में ‘ऋण पुनर्भुगतान गारंटी उप-योजना’ (CRGSS) के साथ “शहरी चुनौती कोष” (UCF) के परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए।
- UCF आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की एक “केंद्र प्रायोजित योजना” है। इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 की अवधि हेतु 1,00,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इसकी कार्यान्वयन अवधि को आवश्यकतानुसार वित्त वर्ष 2033-34 तक बढ़ाया जा सकता है।
- यह योजना अनुदान-आधारित वित्तपोषण से हटकर बाज़ार-लिंक्ड, सुधार-संचालित और परिणाम-उन्मुख शहरी विकास की ओर एक प्रतिमान विस्थापन को प्रदर्शित करती ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 कलाई-II जलविद्युत परियोजना
- 2 प्रौद्योगिकी विकास एवं निवेश प्रोत्साहन (TDIP) योजना
- 3 सिन्धी भाषा में भारत के संविधान का विमोचन
- 4 नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) 2.0 ऐप
- 5 प्रोजेक्ट दंतक
- 6 सम्पन्न प्लेटफॉर्म
- 7 रिक्यूजल ऑफ जजेस
- 8 e-SafeHER: सुरक्षित डिजिटल भविष्य की ओर पहल
- 9 सूचना युद्ध: युद्ध का बदलता स्वरूप
- 10 छत्तीसगढ़ मॉडल: महिला सशक्तीकरण का नया प्रतिमान
- 1 दिव्यांग कैदियों हेतु “जेल सुधार पैनल” की भूमिका का विस्तार
- 2 राजमार्ग सुरक्षा “जीवन के अधिकार” का अंग: सर्वोच्च न्यायालय
- 3 थारू समुदाय के वन अधिकार दावे बरकरार
- 4 चंबल में अवैध रेत खनन पर सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी
- 5 SAF-मिश्रित विमानन ईंधन ATF नियंत्रण आदेश के अंतर्गत शामिल
- 6 ओडिशा: समुद्री स्थानिक योजना शुरू करने वाला पहला राज्य
- 7 व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा में AI को अपनाने में भारत अग्रणी
- 8 ‘सीड’ योजना: DNT समुदायों का सशक्तीकरण
- 9 अहिल्यानगर, पोषण पखवाड़ा अभियान में देश में शीर्ष पर
- 10 “समृद्ध ग्राम” पहल WSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित
- 11 PM VIKAS योजना के तहत IIT पटना के साथ MoU
- 12 भारत का ग्रामीण मॉडल एवं विकास कूटनीति
- 13 छत्तीसगढ़ मॉडल: महिला सशक्तीकरण का नया प्रतिमान
- 14 सूचना युद्ध: युद्ध का बदलता स्वरूप
- 15 e-SafeHER: सुरक्षित डिजिटल भविष्य की ओर पहल
- 16 रिक्यूजल ऑफ जजेस
- 17 सम्पन्न प्लेटफॉर्म
- 18 प्रोजेक्ट दंतक
- 19 नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) 2.0 ऐप
- 20 सिन्धी भाषा में भारत के संविधान का विमोचन
- 21 प्रौद्योगिकी विकास एवं निवेश प्रोत्साहन (TDIP) योजना
- 22 कलाई-II जलविद्युत परियोजना

