“रिलीफ” योजना के दायरे का विस्तार

17 अप्रैल, 2026 को, पश्चिम एशिया में उभरती भू-राजनीतिक स्थिति और खाड़ी एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री लॉजिस्टिक्स पर इसके प्रभाव को देखते हुए, केंद्र सरकार ने “रिलीफ” [Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation (RELIEF)] के तहत पात्र गंतव्यों की सूची का विस्तार किया है।

• यह ‘निर्यात संवर्धन मिशन’ [Export Promotion Mission (EPM)] के तहत एक समयबद्ध हस्तक्षेप है।

रिलीफ (RELIEF) के बारे में

• यह ‘निर्यात संवर्धन मिशन’ (EPM) के तहत एक समयबद्ध पहल है।
• इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा बढ़ते समुद्री जोखिमों का सामना कर रहे निर्यातकों की सहायता के लिए शुरू किया गया है।
• उद्देश्य
  • इसका उद्देश्य भू-राजनीतिक व्यवधानों के ....