विनियामक प्रवर्तन और अनुकूल व्यावसायिक माहौल में नाजुक संतुलन
- ‘उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग’ (DPIIT) आने वाले समय में ‘जन विश्वास 2.0’ (Jan Vishwas 2.0) के तहत छोटे अपराधिक प्रावधानों की पहचान एवं मूल्यांकन करके उन्हें अपराधमुक्त करने की ‘जन विश्वास अधिनियम, 2023’ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर है।
- कानूनी माप अधिनियम, 2009 के तहत कानूनी मैट्रोलोजी अधिकारी, नियंत्रक या निर्देशक को गलत जानकारी देने जैसी प्रक्रियात्मक चूक में जुर्माना तथा 6 महीने तक की कैद का प्रावधान था, जिसे अब समझौता योग्य बना दिया गया है।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ‘केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995’ को अपराध मुक्त किया गया है। ....
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पत्रिका सार
- 1 कारोबार सुगमता हेतु सरकार के प्रमुख कानून
- 2 जन विश्वास की संकल्पना एवं संवर्द्धन (प्रावधानों का संशोधान) अधिानियम, 2023
- 3 अपराधामुक्ति का तरीका
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- 5 गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस: जेम
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- 7 जीएसटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
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- 10 ग्रामीण भारत को पुनर्परिभाषित करते स्टार्टअप्स
- 11 कृषि स्टार्टअप्स के माध्यम से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन
- 12 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नई संभावनाएं खोजते स्टार्टअप्स
- 13 स्टार्टअप्सः ग्रामीण जल सुरक्षा की ओर
- 14 उत्तर-पूर्वी भारत के लिए विकास के इंजन के रूप में स्टार्टअप्स
- 15 ड्रोन क्रांति की ओर बढ़ता ग्रामीण भारत
- 16 ग्रामीण विकास के लिए सोशल स्टार्टअप्स को बढ़ावा
- 17 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन
- 18 आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखते स्टार्टअप
- 19 एमआईएमओ वायरलेस तकनीक के लिए ‘फैराडे मेडल’
- 20 भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव
- 21 2023 में प्रमुख वैज्ञानिक विकास पर दृष्टि
- 22 प्राचीन जीवन की दुनिया का अन्वेषणः जीवाश्म विज्ञान
- 23 जीवित प्राणियों की जटिलताओं को समझना
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