जन विश्वास अधिानियम एवं भविष्य की दिशा
- भारतीय वन अधिनियम में वन भूमि पर मवेशी चराने के लिए कारावास का प्रावधान था, जिसे अब आर्थिक दंड (रू 500) में रूपांतरित कर दिया गया है।
- इस प्रकार के प्रावधान उन जनजातीय और ग्रामीण लोगों के लिए लाभदायक है, जो मवेशी चराने के दौरान अनजाने में वन में प्रवेश कर जाते थे।
- गैर-अपराधीकरण की प्रक्रिया से स्वैच्छिक अनुपालन तथा नियमों की निरंतर समीक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- इससे अंततः एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा, जो सरकार को ‘नियामक प्रभाव आकलन’ (आरआईए) की सुविधा प्रदान करने में भी सहायता करेगा। ....
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