कर आवास प्रमाणपत्र (TRC)

15 जनवरी, 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने टाइगर ग्लोबल मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (Authority of Advance Rulings-AAR) के इस निष्कर्ष को सही ठहराया कि संबंधित लेन–देन प्रथम दृष्टया कर से बचाव (Tax Avoidance) के उद्देश्य से किया गया था।

• यह मामला 2018 के वॉलमार्ट–फ्लिपकार्ट सौदे से संबंधित था, जिसमें मॉरीशस स्थित टाइगर ग्लोबल की इकाइयों ने 1 अप्रैल, 2017 से पहले खरीदे गए शेयरों पर भारत-मॉरीशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) के तहत पूंजीगत लाभ कर से छूट का दावा किया था।
• AAR के अनुसार, ये इकाइयाँ मात्र मध्यस्थ (conduits) ....