सोशल कॉमर्स
भारत में व्यापक संभावनाओं के बावजूद सोशल कॉमर्स का योगदान कुल ई-कॉमर्स राजस्व में अभी केवल 1–2% तक सीमित है, जबकि चीन में यह 30–40% और इंडोनेशिया में लगभग 20–25% तक पहुँच चुका है।
- सोशल कॉमर्स का अर्थ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे वस्तुओं और सेवाओं की खरीद-फरोख्त।
- इसमें खरीदारी की पूरी प्रक्रिया, उत्पाद की खोज से लेकर भुगतान और बिक्री-पश्चात सहायता तक सोशल मीडिया के माध्यम से ही पूरी हो जाती है।
- उपयोगकर्ता फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर ही उत्पाद देख सकते हैं, खरीद सकते हैं और सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं।
- पारंपरिक ई-कॉमर्स मुख्यतः खोज-आधारित और प्लेटफॉर्म-केंद्रित होता ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल महासंघ लिमिटेड (NFCSF)
- 2 निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (IEPFA)
- 3 SIDBI में ₹5,000 करोड़ के इक्विटी निवेश को मंज़ूरी
- 4 PSGICs, NABARD और RBI के लिए वेतन और पेंशन में संशोधन
- 5 BIS का स्थापना दिवस नई पहलों के साथ मनाया गया
- 6 इंडिया एनर्जी वीक 2026
- 7 भारत बना विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक
- 8 क्रेडिट असेसमेंट मॉडल
- 9 संपन्न (SAMPANN)
- 10 करन फ्राइज़ और वृन्दावनी गोवंश नस्लें
- 1 देश की पहली ओपन-सी समुद्री मछली पालन परियोजना
- 2 स्टील स्लैग: औद्योगिक अपशिष्ट से सामरिक संसाधन की ओर
- 3 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की उपलब्धियाँ
- 4 जिला-आधारित वस्त्र परिवर्तन पहल
- 5 NPS के तहत सुनिश्चित भुगतान हेतु उच्च-स्तरीय समिति का गठन
- 6 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण पर RBI के संशोधित दिशानिर्देश
- 7 न्यू फंड ऑफर (NFO)
- 8 रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन एवं जोखिम शासन समिति (SAARG)
- 9 कर आवास प्रमाणपत्र (TRC)
- 10 इलेक्ट्रॉनिक्स: 2025 में 47 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात
- 11 संशोधित एकीकृत लोकपाल योजना, 2026
- 12 पेट्रोडॉलर
- 13 RBI ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लाइसेंस पुनः जारी करने का प्रस्ताव रखा
- 14 कोकिंग कोयला: महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज
- 15 बैटरी पैक आधार संख्या (BPAN)
- 16 अन्न चक्र पहल
- 17 टेक्स-रैम्प्स योजना
- 18 व्हाइट गुड्स के लिए PLI योजना
- 19 असम के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु ऑर्गेनिक कॉन्क्लेव
- 20 करन फ्राइज़ और वृन्दावनी गोवंश नस्लें
- 21 संपन्न (SAMPANN)
- 22 क्रेडिट असेसमेंट मॉडल
- 23 भारत बना विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक
- 24 इंडिया एनर्जी वीक 2026
- 25 BIS का स्थापना दिवस नई पहलों के साथ मनाया गया
- 26 PSGICs, NABARD और RBI के लिए वेतन और पेंशन में संशोधन
- 27 SIDBI में ₹5,000 करोड़ के इक्विटी निवेश को मंज़ूरी
- 28 निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (IEPFA)
- 29 राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल महासंघ लिमिटेड (NFCSF)

