वित्तीय संसाधनों को लेकर केंद्र-राज्य विवाद

अप्रैल 2024 में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ने आपदा राहत कोष, ऋण सीमा और सूखा राहत में देरी को लेकर केंद्र के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।

भारत में वित्तीय संघवाद

• संघ, राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय एवं प्रशासनिक ज़िम्मेदारियाँ परिभाषित।
• मुख्य सिद्धांत:
  • वित्तीय समकक्षता (Fiscal Equivalency) – सार्वजनिक सेवाओं का अधिकार-क्षेत्र उसके लाभार्थियों के अनुरूप हो।
  • विकेंद्रीकरण प्रमेय (Decentralization Theorem) – स्थानीय स्तर पर सेवाओं की अधिक कुशलता से आपूर्ति।
  • अनुपालन सिद्धांत (Principle of Subsidiarity) – निचले स्तर की सरकारें पहले कार्यों का निर्वहन करें।

संवैधानिक प्रावधान

• सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) ....