कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026
23 मार्च, 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोक सभा में कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया।
- विधेयक को विस्तृत परीक्षण हेतु 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया।
- यह विधेयक सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
आवश्यकता
- व्यवसाय सुगमता में वृद्धि: वन पर्सन कंपनी, लघु कंपनियों, स्टार्ट-अप्स एवं उत्पादक कंपनियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा अनुपालन को आसान करना।
- विनियामक सरलीकरण: अस्पष्टताओं को दूर कर एवं अनुपालन आवश्यकताओं का युक्तिकरण कर परिचालन दक्षता में सुधार।
प्रमुख प्रावधान
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) में राहत: लघु कंपनियों पर बोझ ....
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