दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा आरंभ की गई पहलें
हाल ही में, दिव्यांगजनों के अधिकारों को नया स्वरूप देने के लिए दिव्यांगजन सशत्तफ़ीकरण विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) ने 5 पहलें आरंभ की हैं।
- इन पहलों का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना, दिव्यांगजनों के अधिकारों को आगे बढ़ना और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।
- वास्तुकला परिषद के साथ समझौता ज्ञापन (MoU with Architecture Council): इसके तहत बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में सार्वभौमिक पहुंच वाले पाठड्ढक्रमों को अनिवार्य किया जाएगा।
- यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) के अनाम डेटा को जारी करनाः इससे दिव्यांगता के संबंध में डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
- हाल ही में, ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 तेलंगाना में अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण
- 2 ओबीसी क्रीमी लेयर पर संसदीय समिति की रिपोर्ट
- 3 आपदा प्रबंधन में लिंग आधारित डेटा की आवश्यकता
- 4 कोच-राजबोंगशी समुदाय: नागरिकता विवाद
- 5 भारत में बाल दत्तक ग्रहण
- 6 महिला सशक्तीकरण में एआई की भूमिका
- 7 भारत में गरीबी मापन ढांचे में संशोधन की आवश्यकता
- 8 भारत में बाल मृत्यु दर में कमी: एक अनुकरणीय उपलब्धि
- 9 स्वावलंबिनी-महिला उद्यमिता कार्यक्रम
- 10 भारत में पारिवारिक मूल्यों का क्षरण एक गंभीर चिंता: सर्वोच्च न्यायालय

- 1 अमान्य विवाह से जन्मे बच्चों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार
- 2 जनजातियों की जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण प्रोफाइल
- 3 आयुष्मान भारत अभियान तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- 4 ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेजः 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट
- 5 मनरेगा तथा सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाइयों की स्थिति
- 6 अर्बनशिफ्ट एशिया फ़ोरम
- 7 भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार