ओबीसी क्रीमी लेयर पर संसदीय समिति की रिपोर्ट
1 अप्रैल, 2025 को अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) के कल्याण से जुड़ी एक संसदीय समिति ने ओबीसी में क्रीमी लेयर (Creamy Layer) की स्थिति और इससे जुड़े मानकों की समीक्षा पर लोक सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- संसदीय समिति ने कहा कि ओबीसी वर्ग के भीतर 'क्रीमी लेयर' की पहचान के लिए तय की गई ₹8 लाख की आय सीमा अब काफी पुरानी हो चुकी है और इसे बढ़ाना समय की मांग है।
- समिति का मानना है कि यह सीमा न सिर्फ़ कम है, बल्कि इससे ओबीसी समुदाय के केवल एक छोटे हिस्से को ही लाभ मिल पा रहा है।
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नियमित स्तंभ
- 1 महिला सशक्तीकरण में एआई की भूमिका
- 2 भारत में गरीबी मापन ढांचे में संशोधन की आवश्यकता
- 3 भारत में बाल मृत्यु दर में कमी: एक अनुकरणीय उपलब्धि
- 4 स्वावलंबिनी-महिला उद्यमिता कार्यक्रम
- 5 भारत में पारिवारिक मूल्यों का क्षरण एक गंभीर चिंता: सर्वोच्च न्यायालय
- 6 छात्र आत्महत्याओं पर रोक के लिए टास्क फोर्स का गठन
- 7 श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज हेतु समितियों का गठन
- 8 विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु यूनेस्को का अभियान
- 9 भारत और आईएलओ महानिदेशक के बीच द्विपक्षीय बैठक
- 10 वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा और नशामुक्ति हेतु साझेदारी
- 11 अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों का औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा
- 12 अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों की राष्ट्रपति से मुलाकात
- 13 पीएम जनमन योजना पर जिलाधिकारियों का सम्मेलन
- 14 तीसरा राष्ट्रीय बधिर-नेत्रहीन सम्मेलन
- 15 राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025
- 16 धर्मांतरण तथा सामाजिक परिवर्तन
- 17 जल जीवन मिशन तथा महिला सशक्तीकरण
- 18 'क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फ़ोरम' का आयोजन
- 19 सुगम्य भारत अभियान के 9 वर्ष
- 20 मैन्युअल स्कैवेंजिंग पर केंद्र से निगरानी पैनल बुलाने की अपील: सुप्रीम कोर्ट
- 21 भारत की लिंग संवेदनशील बजटिंग की सराहना
- 22 सार्वजनिक वितरण प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने पर पॉलिसी ब्रीफ
- 23 बच्चों के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने पर वैश्विक सम्मेलन
- 24 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान
- 25 शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स कार्यशाला
- 26 बच्चों एवं युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन दस्तावेज
- 27 मातृ स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन में भारत की प्रगति को मान्यता
- 28 बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश
- 29 राष्ट्रीय पोषण माह का 7वां संस्करण
- 30 दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स मॉड्यूल लागू
- 31 LGBTQI+ समुदाय के लिए विभिन्न अंतरिम सरकारी उपाय
- 32 सहरिया जनजाति में कुपोषण
- 33 न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत 'साक्षरता' और 'पूर्ण साक्षरता'
- 34 भारत में महिलाएं एवं पुरुष 2023
- 35 जुआंग जनजाति के लिए आवास अधिकार
- 36 आदर्श पालन-पोषण देखभाल दिशा-निर्देश, 2024
- 37 समलैंगिकों के लिए संयुक्त बैंक खाता
- 38 शी-बॉक्स पोर्टल
- 39 2023 में भारत में 1.6 मिलियन बच्चों को कोई टीका नहीं मिला
- 40 गिग वर्कर्स के लिए कर्नाटक के प्रस्तावित कानून पर परामर्श की मांग
- 41 एससी/एसटी उप-योजना फंड के दुरुपयोग पर कर्नाटक को नोटिस
- 42 भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों की सुरक्षा के लिए NHRC का परामर्श-पत्र
- 43 यूनेस्को का ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस
- 44 कृषि सखियों को प्रमाण-पत्र वितरित
- 45 भारत में 'प्रेस्टन कर्व' पर चर्चा
- 46 लिंग-तटस्थ स्कूल पाठ्य पुस्तकें
- 47 18वीं लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व
- 48 लिविंग विल पंजीकृत कराने वाले पहले व्यक्ति
- 49 भारतीय जेलों में मासिक धर्म स्वच्छता
- 50 भारत में तम्बाकू महामारी
- 51 किशोर साइबर अपराधों से निपटने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान
- 52 कर्मचारी, GPF कटौती के आधार पर स्वचालित रूप से पेंशन के हकदार नहीं
- 53 भारत में गर्भपात कानून
- 54 स्नातकोत्तर डॉक्टरों को 2 वर्ष की बॉन्ड अवधि पूरी करना अनिवार्य
- 55 जापान के 'वुमेनोमिक्स' कार्यक्रम से भारत को सीख
- 56 चाइल्डकेयर लीव से इनकार करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन
- 57 आधारशिला: 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा
- 58 'नवचेतना': आंगनबाड़ियों के लिए गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम
- 59 ट्रांसजेंडरों की भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध
- 60 उच्चतम न्यायालय द्वारा गर्भपात की अनुमति
- 61 विश्व बैंकः भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश पर जोखिम
- 62 ‘ऑफ़ द विमेन, बाय द विमेन’ फ़ॉर द विमेन’ शीर्षक से अध्ययन
- 63 PM-SURAJ पोर्टल
- 64 भारत में प्रजनन दर पर लैंसेट का अध्ययन
- 65 दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित दिव्यांगों हेतु समझौता
- 66 आयुष समग्र कल्याण केंद्र
- 67 स्वयं प्लस प्लेटफ़ॉर्म का शुभारंभ
- 68 ‘नेशनल मिशन फ़ॉर मेंटरिंग’ पर सेमिनार का आयोजन
- 69 वरिष्ठ देखभाल सुधारों पर नीति आयोग का स्थिति पत्र
- 70 वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनामी फंड
- 71 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सब्सक्राइबर्स हेतु ‘पॉइंट ऑफ़ प्रेजेंस’ विनियम
- 72 उच्चतर संस्थाओं हेतु प्रत्यायन प्रणाली में बदलाव की योजना
- 73 बोइंग सुकन्या कार्यक्रम
- 74 SC समूहों के बीच लाभों के समान वितरण हेतु समिति
- 75 कॉलेजों की मान्यता पर यूजीसी के मसौदा दिशा-निर्देश
- 76 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर बहु-हितधाारक बैठक
- 77 पीएम जनमन योजना पर सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान
- 78 जनजातीय अभिविन्यास कार्यक्रम-आदि व्याख्यान
- 79 विदेशी विश्वविद्यालय के संचालन संबंधी मसौदा नियम
- 80 बच्चों को गोद लेने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आह्नान
- 81 सरोगेट मां को मातृत्व अवकाश
- 82 मैन्युअल स्कैवेंजिंग का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश
- 83 अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान तथा आरक्षण
- 84 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु अधिकारियों की नियुक्ति
- 85 सोशल मीडिया से बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री हटाने का आदेश
- 86 भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार
- 87 अर्बनशिफ्ट एशिया फ़ोरम
- 88 मनरेगा तथा सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाइयों की स्थिति
- 89 ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेजः 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट
- 90 आयुष्मान भारत अभियान तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- 91 जनजातियों की जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण प्रोफाइल
- 92 अमान्य विवाह से जन्मे बच्चों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार
- 93 दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा आरंभ की गई पहलें
- 94 ‘मनरेगा’ की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट
- 95 आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं रिपोर्ट
- 96 ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट
- 97 14 राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश अभी भी PM-USHA में शामिल नहीं
- 98 गर्भ का चिकित्सकीय समापन
- 99 नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के लिए विशेष प्रावधान
- 100 नीति और प्रोग्रामिंग को सूचित करने के लिए बाल तस्करी डेटा
- 101 सीमावर्ती क्षेत्रों में बाल तस्करी से निपटने हेतु बुनियादी ढांचा
- 102 ‘हाथ से मैला ढोने की प्रथा’ की समाप्ति में धीमी प्रगति
- 103 सहमति से तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 104 शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली: सक्षम
- 105 शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यशाला का आयोजन
- 106 मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा
- 107 कोविड-19 के पश्चात भारत में गरीबी और असमानता में कमी
- 108 विशेष विवाह अधिनियम के पूर्व सूचना संबंधी प्रावधान पर चिंता
- 109 बाल संदिग्धों के आकलन हेतु दिशा-निर्देश
- 110 डीएनटी समुदाय तथा इसके कल्याण हेतु प्रयास
- 111 समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने की मांग
- 112 कर्नाटक द्वारा ओबीसी आरक्षण मानदंडों में बदलाव
- 113 मृत्युदंड देने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार
- 114 बालकृष्णन आयोग
- 115 कर्मचारी पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन के प्रावधान
- 116 व्यावसायिक शिक्षा (VE) हेतु एक पृथक बोर्ड की सिफारिश
- 117 भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की स्थिति
- 118 दिव्यांगों हेतु अनुभूति समावेशी पार्क
- 119 घरेलू हिंसा क़ानून के तहत पति को सुरक्षा उपलब्ध नहीं
- 120 भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी नियम
- 121 घुमंतू बंजारा जनजाति के लिए हक्कू पत्र का वितरण
- 122 वन संरक्षण नियम एवं आदिवासियों के भूमि अधिकार
- 123 ओरान या पवित्र उपवनों का संरक्षण
- 124 वोक्कालिगा तथा लिंगायत समुदाय को आरक्षण
- 125 गोंड जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा
- 126 कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 127 जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव
- 128 यूजीसी पीएचडी विनियम, 2022
- 129 आदिवासी समुदायों की विरासत प्रदर्शित करने की पहल
- 130 भारत में बाल विवाह के मामलों में कमी
- 131 पॉक्सो का उद्देश्य सहमतिपूर्ण संबंधों को आपराधिक बनाना नहीं
- 132 बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022
- 133 अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की नई वित्तपोषण सुविधा
- 134 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक-2022
- 135 भारत में ग्रामीण महिलाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियां एवं उपाय
- 136 अनुसूचित जाति की मान्यता तथा धार्मिक टकराव
- 137 देश की बेरोजगारी दर में गिरावट
- 138 केंद्र का स्वास्थ्य देखभाल खर्च GDP का मात्र 1.28%
- 139 एडॉप्शन की प्रक्रिया से संबंधित नए नियम लागू
- 140 LGBTQIA+ समुदाय के लिए कन्वर्जन थेरेपी पर प्रतिबंध
- 141 4 नई जनजातियां अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल
- 142 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
- 143 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
- 144 वित्तीय समावेशन सूचकांक
- 145 भारत में जन्म के समय लिंगानुपात पर रिपोर्ट
- 146 बाल सामूहिक बलात्कार से संबंधित IPC की धारा 376DB
- 147 भारत में गर्भपात कानून पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 148 विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु योजना
- 149 स्माइल-75 पहल
- 150 नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करना
- 151 नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ़ इंडिया (NASVI) की 16वीं बैठक
- 152 भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति
- 153 भारत में औपचारिक श्रम शक्ति में महिलाओं की कम भागीदारी
- 154 किशोर न्याय बोर्ड
- 155 अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, 2021
- 156 भारत में बुजुर्गों की स्थिति पर रिपोर्ट
- 157 बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस : 12 जून
- 158 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
- 159 विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र
- 160 सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता
- 161 सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी
- 162 वैवाहिक बलात्कार पर न्यायालय का विभाजित निर्णय
- 163 एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र
- 164 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
- 165 एकीकृत बाल विकास सेवाएं
- 166 पदोन्नति में कोटा हेतु मानदंडों का निर्धारण
- 167 पूर्ववर्ती पेंशन योजना बनाम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
- 168 डिजिटल कौशल प्रशिक्षण
- 169 महिलाओं के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक
- 170 भारत की स्कूली शिक्षा पर यूडाइस+ रिपोर्ट 2020-21
- 171 लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण
- 172 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की निष्क्रियता
- 173 बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021
- 174 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न
- 175 लाभार्थियों से रूबरू पहल
- 176 ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते
- 177 स्माइल योजना
- 178 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
- 179 न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम
- 180 डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना
- 181 गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0
- 182 नीति आयोग की री-इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट
- 183 गैर-अधिसूचित, घुमंतू व अर्ध-घुमंतू समुदायों का आर्थिक सशक्तीकरण
- 184 प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधान (NEAT) 3-0
- 185 परियोजना निरामयः राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- 186 चकमा और हाजोंग समुदायों के समक्ष मानवाधिाकार संबंधी चुनौतियां
- 187 इच्छा मृत्यु: जीवन का अधिकार बनाम मृत्यु का अधिकार
- 188 अति संवेदनशील वर्गों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव
- 189 हेट स्पीचः अर्थ तथा कानूनी प्रावधान
- 190 पदोन्नति में आरक्षण
- 191 हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना
- 192 सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी अधिनियम
- 193 आईपीसी की धारा 304 बी और दहेज़ हत्या
- 194 एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22
- 195 शहरी गरीब वर्ग पर मुद्रास्फ़ीति का प्रभाव
- 196 अखिल भारतीय घरेलू कामगार सर्वेक्षण
- 197 खासी उत्तराधिकार विधोयक, 2021
- 198 यौन उत्पीड़न के लिए स्किन टू स्किन संपर्क आवश्यक नहीं
- 199 दिव्यांगजनों की सुगम हवाई यात्रा के लिए दिशा-निर्देश
- 200 मनरेगा योजना के लिए जलवायु सूचना प्रणाली का शुभारंभ
- 201 गर्भ का चिकित्सकीय समापन : नवीन नियमावली तथा अधिनियम
- 202 यूनेस्को की भारत में शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट
- 203 एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम
- 204 एससी-एसटी समुदाय के लिए पदोन्नति में आरक्षण
- 205 शहरी नियोजन क्षमता में सुधार रिपोर्ट
- 206 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- 207 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग : उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य
- 208 शिक्षक पर्व 2021
- 209 जाति आधारित जनगणना
- 210 वित्तीय समावेशन सूचकांक
- 211 ईसाई दंपति, हिंदू बच्ची के दत्तक माता-पिता घोषित
- 212 किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, 2021
- 213 समग्र शिक्षा योजना 2.0
- 214 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2021
- 215 IPS, RPF के सभी पदों को 4% दिव्यांग आरक्षण से छूट
- 216 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021
- 217 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20
- 218 समलैंगिक विवाह के लिए विधिक मान्यता की मांग
- 219 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन पोर्टल
- 220 ओबीसी उप-वर्गीकरण आयोग के कार्यकाल में विस्तार
- 221 दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के प्रावधान को चुनौती
- 222 निपुण भारत मिशन
- 223 एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स
- 224 मानव तस्करी : रोकथाम की आवश्यकता, मसौदा विधेयक एवं सुझाव
- 225 स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की चुनौतियां तथा राइट टू हेल्थ
- 226 मनरेगा वेतन भुगतान का वर्ग आधारित विभाजन
- 227 बच्चों के अवैध एडॉप्शन पर हो सख्त कार्यवाही
- 228 घरेलू हिंसा से निपटने के लिए संरक्षण अधिकारी
- 229 डिजिटल वित्तीय समावेशन पर नीति आयोग की रिपोर्ट
- 230 दिव्यांगजन पुनर्वास पर सीबीआईडी कार्यक्रम
- 231 संवेदनशील वर्गों की पेंशन में बढ़ोत्तरी की सिफ़ारिश
- 232 विजन 2035 : भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी
- 233 थारू जनजाति से संबंधित जनजातीय पर्यटन योजना
- 234 ऑटोमेशन तथा डिजिटलीकरण का नौकरियों पर प्रभाव
- 235 ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नेशनल पोर्टल
- 236 वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय रणनीतिः 2019-2024
- 237 मजदूरी संहिता मसौदा नियम 2020
- 238 सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन
- 239 दिव्यांग व्यक्ति एससी-एसटी के समान लाभ के हक़दार
- 240 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सखी एवं बैंक सखी
- 241 अक्टूबर 2019 में भारत की बेरोजगारी दर 8.5%
- 242 भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ
- 243 ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019
- 244 समावेशी समृद्धि शहर सूचकांक
- 245 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- III
- 246 गो ट्राइबल कैंपेन
- 247 कृषि में सुधार के लिये उच्चाधिकार समिति गठित
- 248 पश्मीना उत्पादों को बीआईएस प्रमाण-पत्र मिला
- 249 गो ट्राइबल अभियान
- 250 शांता कुमार समिति
- 251 जन शिक्षण संस्थान
- 252 अबुझमाडि़या और अन्य PVTGs
- 253 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- 254 कॉप-14 यूएनसीसीडीः ट्राइफेड-जीआईजेड
