प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

18 सितंबर, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता लक्ष्य को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ (Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan) को मंजूरी दी।

• इस अभियान के लिए कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।
• बजट भाषण 2024-25 की घोषणा के अनुरूप इसमें लगभग 63,000 गांव शामिल होंगे, जिससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा। इसमें 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल 549 जिले और ....