भारत में “बड़े जहाजों” को अवसंरचना दर्जा
भारत के अवसंरचना परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण विस्तार करते हुए, सरकार ने 19 सितंबर, 2025 को 'बड़े जहाजों' (Large Ships) को बुनियादी ढांचे (Infrastructure) का दर्जा दिया।
- इसके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा “बड़े जहाजों” को ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स के तहत एक स्वतंत्र उप-क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है।
- इस समावेशन के तहत अवसंरचना उप-क्षेत्रों की समन्वित मास्टर सूची (Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors) को अक्टूबर 2022 के बाद पहली बार अद्यतन किया गया है।
यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है?
- इससे भारत में जहाज़ निर्माण के लिए अधिक सरल और किफायती वित्तपोषण की संभावनाएं सुदृढ़ होंगी।
- यह कदम घरेलू नौवहन ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना
- 2 TReDS: MSMEs के लिए कार्यशील पूँजी का सशक्त माध्यम
- 3 कमला जलविद्युत परियोजना
- 4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
- 5 गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
- 6 अवसंरचना क्षेत्र के प्रदर्शन निगरानी हेतु एकीकृत डैशबोर्ड
- 7 पश्चिमी समर्पित माल गलियारा
- 8 ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट
- 9 शोंगटोंग-कड़छम जलविद्युत परियोजना
- 10 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट
- 1 भारत का पहला पीएम मित्र पार्क
- 2 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हेतु राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा
- 3 इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम (IPRS) 3.0
- 4 लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (LDB) 2.0 का शुभारंभ
- 5 समुद्री व जहाज निर्माण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु पैकेज
- 6 भारत में “ब्लू पोर्ट” अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु समझौता
- 7 पेमेंट एग्रीगेटर्स हेतु RBI के नए दिशा-निर्देश
- 8 रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण हेतु नए उपायों की घोषणा
- 9 RBI की मौद्रिक नीति रिपोर्ट
- 10 बहु-विषयक साझेदारी फर्मों की स्थापना का प्रस्ताव
- 11 LEADS 2025 का शुभारंभ
- 12 जापानी रेटिंग एजेंसी ने भारत की संप्रभु रेटिंग में वृद्धि की
- 13 साइबर अपराध में टेलीकॉम संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने हेतु समझौता
- 14 महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों के अन्वेषण हेतु साझेदारी
- 15 जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ
- 16 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास
- 17 MOIL ने मैंगनीज अयस्क का निर्यात शुरू किया
- 18 IPO ने वायमाडा का पेटेंट रद्द किया
- 19 इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए नया इंट्राडे मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क
- 20 निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण की शुरुआत
- 21 भारत का व्यापार संतुलन और निवेश प्रवाह
- 22 स्पॉट फॉरेक्स मार्केट

