नवाचार से बदलता ग्रामीण भारत
1 जुलाई 2026 से लागू 'VB-G-RAM-G अधिनियम 2025' के तहत अकुशल ग्रामीण रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-NRLM के स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP) से जून 2026 तक 4.32 लाख उद्यमों को सहायता मिली, जिनमें 75% का प्रबंधन महिलाओं के पास है और 86% उद्यमी SC/ST/OBC व अल्पसंख्यक वर्ग से हैं।
- PMFME योजना के तहत दिसंबर 2025 तक 59,202 सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक क्षेत्र से जोड़कर 17,015.8 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया गया है।
विज्ञान, नवाचार और उद्यम संवर्धन के प्रमुख कार्यक्रम व आँकड़े:
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