नवाचार से बदलता ग्रामीण भारत

1 जुलाई 2026 से लागू 'VB-G-RAM-G अधिनियम 2025' के तहत अकुशल ग्रामीण रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।

  • दीनदयाल अंत्योदय योजना-NRLM के स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP) से जून 2026 तक 4.32 लाख उद्यमों को सहायता मिली, जिनमें 75% का प्रबंधन महिलाओं के पास है और 86% उद्यमी SC/ST/OBC व अल्पसंख्यक वर्ग से हैं।
  • PMFME योजना के तहत दिसंबर 2025 तक 59,202 सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक क्षेत्र से जोड़कर 17,015.8 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया गया है।

विज्ञान, नवाचार और उद्यम संवर्धन के प्रमुख कार्यक्रम व आँकड़े:

....

क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री