विकसित भारत जी-राम-जी (ग्रामीण) अधिनियम, 2025

1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू 'विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (जी-राम-जी) अधिनियम, 2025' ने वर्ष 2005 के मनरेगा (MGNREGA) का स्थान लिया है।

  • इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया गया है।
  • यह अधिनियम मनरेगा के 'माँग-आधारित' (Demand-driven) मॉडल से हटकर 'बजट-सीमित, आपूर्ति-आधारित (मानक आवंटन)' ढाँचे पर काम करेगा, जिसे केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू किया जाएगा (सार्वभौमिक नहीं)।
  • योजना के तहत महिलाओं की कम से कम एक-तिहाई (1/3) भागीदारी ....
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