विकसित भारत जी-राम-जी (ग्रामीण) अधिनियम, 2025
1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू 'विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (जी-राम-जी) अधिनियम, 2025' ने वर्ष 2005 के मनरेगा (MGNREGA) का स्थान लिया है।
- इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया गया है।
- यह अधिनियम मनरेगा के 'माँग-आधारित' (Demand-driven) मॉडल से हटकर 'बजट-सीमित, आपूर्ति-आधारित (मानक आवंटन)' ढाँचे पर काम करेगा, जिसे केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू किया जाएगा (सार्वभौमिक नहीं)।
- योजना के तहत महिलाओं की कम से कम एक-तिहाई (1/3) भागीदारी ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भूपेंद्र सिंह
- 2 आर्यन श्योराण
- 3 वैश्विक ऊर्जा निवेश एवं अवसंरचना
- 4 NEET युवा : सांख्यिकी एवं लैंगिक अंतराल
- 5 वैश्विक रोजगार, श्रम बाजार एवं सामाजिक सांख्यिकी
- 6 80वें स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख लक्ष्य एवं रक्षा आंकड़े
- 7 राज्यों को कर हस्तांतरण (Tax Devolution - अगस्त 2026)
- 8 वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा
- 9 कोयला उत्पादन एवं ऊर्जा सुरक्षा
- 10 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

