सशक्त पंचायत, स्वयं सहायता समूह और युवा
73वें संविधान संशोधन (1993) के तहत देश में 2.5 लाख से अधिक पंचायतें कार्यरत हैं, जिनमें महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी 49.75% है।
- 16वें वित्त आयोग ने वर्ष 2026-31 के लिए पंचायतों को लगभग ₹4.35 लाख करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है (15वें वित्त आयोग में यह ₹2.368 लाख करोड़ थी)।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) के अंतर्गत 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 92 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जोड़ा गया है।
- पंचायतों में पारदर्शिता के लिए 23 भाषाओं में उपलब्ध एआई (AI) टूल 'सभासार' का उपयोग ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर बैठकों का सारांश अपलोड करने के लिए ....
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