लोक शिकायतों के निपटान हेतु व्यापक दिशा-निर्देश
अगस्त 2024 में केन्द्र सरकार द्वारा शिकायत निवारण को समयबद्ध, सुलभ और सार्थक बनाने के लिए ‘लोक शिकायतों के निपटान हेतु व्यापक दिशा-निर्देश’ (Comprehensive Guidelines for Handling Public Grievances) जारी किए गए।
- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने कहा कि लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए ये दिशा-निर्देश नागरिकों को सशक्त बनाने, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और लोक शिकायतों के निवारण पर अधिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं।
- प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से 'केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली' (CPGRAMS) को नागरिकों के लिए संवेदनशील और सुलभ बनाने ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के 3 वर्ष
- 2 अफ़ीम की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंस नीति की घोषणा
- 3 केंद्रीय सिविल सेवा (NPS के अंतर्गत UPS का कार्यान्वयन) नियम, 2025
- 4 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ सह-स्थित करने के दिशानिर्देश
- 5 वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) संशोधन नियम, 2025
- 6 पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025
- 7 आप्रवासन एवं विदेशी विषयक (छूट) आदेश, 2025
- 8 कंप्यूटर संबंधी आविष्कारों (CRI) की जाँच के लिए संशोधित दिशानिर्देश
- 9 वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन एवं उपलब्धता (विनियमन) संशोधन आदेश, 2025
- 10 आयकर अधिनियम, 2025

