विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) नियम, 2025
3 जून, 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 'विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) नियम, 2025' [Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2025] अधिसूचित किये।
- नये नियमों के तहत भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 में व्यापक सुधार किये हैं।
ये संशोधन क्यों किये गए हैं?
- सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में विनिर्माण अत्यधिक पूंजी-गहन, आयात-निर्भर होता है और लाभदायक होने से पहले लंबी अवधि लेता है।
- इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सेज़ नियमों में संशोधन करके भारत में उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ....
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नियमित स्तंभ
- 1 291 ‘अंतराल’ जिलों में नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव
- 2 डार्क पैटर्न के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को CCPA की एडवाइजरी
- 3 दूरसंचार शुल्क (71वां संशोधन) आदेश, 2025
- 4 इलेक्ट्रिक कारों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु दिशा-निर्देश
- 5 प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 2025
- 6 आरबीआई (डिजिटल ऋण) निर्देश, 2025
- 7 विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2025
- 8 चीनी (नियंत्रण) आदेश, 2025
- 9 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग विनियम, 2025
- 10 संशोधित ‘शक्ति’ नीति को मंज़ूरी
- 11 जैविक विविधता विनियम, 2025
- 12 अंतर सेवा संगठन नियम, 2025
- 13 ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य
- 14 भारतीय खाद्य नियमन में एंटीबायोटिक्स पर सख्ती
- 15 तटीय नौवहन विधेयक, 2024
- 16 त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2025
- 17 वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण अधिनियम, 2025
- 18 वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025
- 19 आरबीआई द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशानिर्देशों में संशोधन
- 20 बिल्स ऑफ लैडिंग बिल, 2025
- 21 आव्रजन एवं विदेशी विधेयक, 2025
- 22 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु एकीकृत पेंशन योजना (UPS) अधिसूचित
- 23 आयात हेतु अधिमान्य टैरिफ के लिए 'उत्पत्ति का प्रमाण' आवश्यक
- 24 राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी/टर्मिनल निर्माण) विनियम, 2025
- 25 तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) संशोधन अधिनियम, 2025
- 26 आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025
- 27 सीसीआई द्वारा उत्पादन लागत पर मसौदा विनियमन प्रस्तावित
- 28 आयकर विधेयक, 2025
- 29 संशोधित वक्फ (संशोधन) विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी
- 30 सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण: संशोधित नियम 2025
- 31 एआरसी-उधारकर्ता निपटान पर सख्त निगरानी से संबंधित नियम
- 32 डीटीएए के तहत प्रमुख उद्देश्य परीक्षण के लिए नए दिशानिर्देश
- 33 विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2025 का मसौदा
- 34 सौर प्रणाली, उपकरण और घटक सामान आदेश, 2025 अधिसूचित
- 35 एमआईआई की वैधानिक समितियों के मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश
- 36 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2024 का मसौदा
- 37 कक्षा 5 और 8 के लिए 'नो डिटेंशन' नीति समाप्त
- 38 सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल आदेश, 2019 में संशोधन को मंजूरी
- 39 रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
- 40 बॉयलर्स विधेयक, 2024
- 41 तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) संशोधन विधेयक, 2024
- 42 बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024
- 43 'कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा' का मसौदा
- 44 भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024
- 45 दूरसंचार (टेलीकॉम साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 अधिसूचित
- 46 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 2024
- 47 जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 2024
- 48 कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश
- 49 पर्यावरण संरक्षण (जांच की पद्धति एवं जुर्माने का अधिरोपण) नियम, 2024
- 50 राष्ट्रीय जैव-विविधता रणनीति एवं कार्ययोजना 2024-2030
- 51 इकोमार्क नियम, 2024 अधिसूचित
- 52 डिजिटल रेडियो प्रसारण पर ट्राई का परामर्श-पत्र
- 53 कल्याणकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति में वृद्धि
- 54 मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2024
- 55 मसौदा राष्ट्रीय खेल नीति, 2024
- 56 ग्रीनवॉशिंग या भ्रामक पर्यावरणीय दावों की रोकथाम हेतु दिशानिर्देश
- 57 अपतटीय क्षेत्र परिचालन अधिकार नियम, 2024
- 58 दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2024
- 59 इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) के लिए नियम
- 60 बैटरी अपशिष्ट नियमों के उल्लंघन के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति दिशानिर्देश
- 61 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए संशोधित दिशानिर्देश
- 62 दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024
- 63 स्व-नियामक संगठनों की मान्यता के लिए रूपरेखा
- 64 लोक शिकायतों के निपटान हेतु व्यापक दिशा-निर्देश
- 65 विकसित देशों में स्वीकृत नई दवाओं हेतु क्लिनिकल परीक्षणों की छूट
- 66 आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
- 67 वक्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024
- 68 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी (BioE3) नीति
- 69 शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय सेहत में सुधार हेतु पीसीए फ्रेमवर्क
- 70 RBI द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए नियमों में संशोधन
- 71 राष्ट्रपति ने पंजाब सरकार के विधेयक को वापस लौटाया
- 72 भारतीय वायुयान विधेयक, 2024
- 73 दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि) नियम, 2024 का मसौदा
- 74 डाकघर अधिनियम 2023
- 75 कोयला और लिग्नाइट खदानों के लिए मसौदा खनन योजना दिशानिर्देश
- 76 दूरसंचार अधिनियम, के कुछ प्रावधान प्रभावी
- 77 अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम
- 78 जम्मू कश्मीर का शत्रु एजेंट अध्यादेश
- 79 फेमा के दिशानिर्देशों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव
- 80 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024 के नियम अधिसूचित
- 81 अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण एवं अनुशासन) अधिनियम, 2023
- 82 कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर प्रतिबंध के पालन से संबंधित चेतावनी
- 83 सीएए के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट जारी
- 84 स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम का एक दशक पूर्ण
- 85 अंग प्रत्यारोपण निरीक्षण पर राज्यों को दिशा-निर्देश
- 86 जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत निवारक निरोध
- 87 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016'
- 88 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधान (संशोधान) नियम, 2024
- 89 सिनेमैटोग्राफ़ (प्रमाणन) नियम, 2024
- 90 CCI द्वारा नए नियम अधिसूचित
- 91 प्रेस एवं आवधिाक पंजीकरण अधिानियम, 2023
- 92 नागरिकता संशोधान नियम, 2024 अधिासूचित
- 93 सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में संशोधन
- 94 नये समुदायों को ST सूची में शामिल करने हेतु अधिानियम
- 95 जल प्रदूषण संशोधान अधिानियम, 2024
- 96 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधानों की रोकथाम) अधिानियम, 2024
- 97 केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधान) विधोयक, 2023
- 98 अनुसंधान राष्ट्रीय शोधा फ़ाउंडेशन अधिनियम, 2023
- 99 यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023
- 100 जघन्य अपराधों में बाल संदिग्धों का मूल्यांकन
- 101 सरोगेसी अधिानियम के प्रावधानों को चुनौती
- 102 दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2022
- 103 जैव विविधता (संशोधन) विधेयक 2021
- 104 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
- 105 स्पेन का 'ओनली यस मीन्स यस' बिल
- 106 उपासना स्थल अधिनियम
- 107 प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम
- 108 डब्ल्यूएचओ भारत सहयोग रणनीति