दूरसंचार शुल्क (71वां संशोधन) आदेश, 2025

16 जून, 2025 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने पीएम-वाणी योजना के तहत ‘दूरसंचार शुल्क (71वां संशोधन) आदेश, 2025’ [Telecommunication Tariff (71st Amendment) Order, 2025] जारी किया।

  • इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि 200 एमबीपीएस तक के सभी खुदरा FTTH (Fiber to the Home) ब्रॉडबैंड प्लान सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (PDOs) को उपभोक्ता ब्रॉडबैंड मूल्य से दोगुने से अधिक टैरिफ पर नहीं दिए जाने चाहिए।
  • इस सीमा के लागू होने से, सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट के लिए बैकहॉल शुल्क में काफी कमी आने की उम्मीद है और यह 10 गुना अधिक सस्ता हो जाएगा।

पृष्ठभूमि

  • भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ....
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