आरबीआई द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशानिर्देशों में संशोधन

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) दिशानिर्देशों में संशोधन किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे।

मुख्य बिंदु

ये दिशानिर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21, 35A और 56 के तहत जारी किए गए हैं।
इन संशोधनों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और विभिन्न आर्थिक वर्गों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है।

प्रमुख संशोधन

ऋण सीमा में वृद्धि:
- शिक्षा ऋण: व्यक्तियों के लिए ₹25 लाख तक (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित)।
- सामाजिक अवसंरचना: स्कूल और पेयजल सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचे के लिए ₹8 करोड़ तक।
- नवीकरणीय ऊर्जा:

वार्षिक सदस्यता लें