गृह मंत्री के ख़िलाफ़ राज्य सभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव
2 अगस्त, 2024 को कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राज्य सभा में वायनाड भूस्खलन पर उनकी टिप्पणी के लिए 'विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव (Breach of Privilege Motion) पेश किया।
- इसमें केरल में आए भूस्खलन के मामले में गृह मंत्री पर सदन और देश को 'गुमराह' करने का आरोप लगाया गया था।
- राज्य सभा में 'वायनाड भूस्खलन' की घटना पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि यदि केरल सरकार उनकी (केंद्र सरकार की) चेतावनी मान लेती, तो वायनाड में नुक़सान को कम किया जा सकता था। जयराम रमेश का कहना ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार कानून को और सशक्त किया
- 2 राष्ट्रमंडल देशों के लोक सभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन
- 3 जलज आजीविका केंद्र
- 4 विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन
- 5 भारतीय थल सेना और IISc के बीच समझौता (MoU)
- 6 लंबाडी समुदाय
- 7 UIDAI ने जारी किया आधार शुभंकर: उदय
- 8 86वां अखिल भारतीय अधिष्ठान अधिकारियों का सम्मेलन
- 9 राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (NCDS)
- 10 भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस
- 1 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी
- 2 लद्दाख में नए जिलों की घोषणा
- 3 कानूनों की समीक्षा करना विधि के शासन का अभिन्न अंग
- 4 भ्रामक विज्ञापन से जुड़े नियम को हटाने वाली अधिसूचना पर रोक
- 5 प्रथमदृष्टया अपराध सिद्ध न होने तक अग्रिम जमानत पर रोक नहीं
- 6 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 'पूर्वव्यापी लाभ' बरकरार
- 7 'जमानत नियम है जबकि जेल अपवाद है': सुप्रीम कोर्ट
- 8 NCAHP अधिनियम, 2021 को लागू करने के निर्देश
- 9 परिसीमन आयोग के आदेश न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं
- 10 मार्च 2026 से पूर्व वामपंथी उग्रवाद को पूर्णतः खत्म करने का लक्ष्य
