गृह मंत्री के ख़िलाफ़ राज्य सभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव
2 अगस्त, 2024 को कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राज्य सभा में वायनाड भूस्खलन पर उनकी टिप्पणी के लिए 'विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव (Breach of Privilege Motion) पेश किया।
- इसमें केरल में आए भूस्खलन के मामले में गृह मंत्री पर सदन और देश को 'गुमराह' करने का आरोप लगाया गया था।
- राज्य सभा में 'वायनाड भूस्खलन' की घटना पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि यदि केरल सरकार उनकी (केंद्र सरकार की) चेतावनी मान लेती, तो वायनाड में नुक़सान को कम किया जा सकता था। जयराम रमेश का कहना ....
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