कानूनों की समीक्षा करना विधि के शासन का अभिन्न अंग

30 जुलाई, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 'महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र (सुधार, निकासी एवं पुनर्विकास) अधिनियम, 1971' की व्यापक वैधानिक ऑडिट करने का सुझाव दिया गया।

• यह निर्देश अधिनियम के कार्यान्वयन में कई प्रणालीगत मुद्दों के जवाब में आया, जिसमें झुग्गी क्षेत्रों के रूप में भूमि की पहचान की समस्याग्रस्त प्रक्रियाएं, विस्थापित झुग्गी निवासियों के लिए आवास का प्रावधान आदि शामिल हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनों के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने में कार्यपालिका और संवैधानिक न्यायालयों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि किसी कानून के कार्यान्वयन की समीक्षा और मूल्यांकन करना विधि के ....