सुभद्रा योजना को मंजूरी
23 अगस्त, 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने महिला सशक्तीकरण के लिए सुभद्रा योजना को मंजूरी दी।
- इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाना है।
- सुभद्रा योजना के लिए 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं पात्र होंगी।
- पात्र महिला लाभार्थी को पांच वर्षों में कुल 50,000 रुपये मिलेंगे।
- लाभार्थियों को सुभद्रा डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा।
- भुगतान सीधे लाभार्थी के आधार-सक्षम एकल-धारक बैंक खाते में किया जाएगा।
- इसके तहत महिलाओं को 5000-5000 रुपये की दो किस्तों में प्रति वर्ष कुल 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
- योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 शून्य मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र-शासित प्रदेश
- 2 भारत का पहला बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र
- 3 भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल
- 4 भारत का पहला पोर्ट-बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट
- 5 तिरुमला में कृत्रिम मेधा (AI) संचालित तीर्थयात्री एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र
- 6 राज्य में बनेगा स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र
- 7 हिमाचल प्रदेश “पूर्ण साक्षर राज्य” घोषित
- 8 प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोरडो गुजरात का चौथा सौर गांव बना
- 9 भारत का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
- 10 गुरुग्राम में INS अरावली नामक नौसैनिक अड्डा
राज्य परिदृश्य
- 1 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना
- 2 नोएडा ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट
- 3 धर्म परिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024
- 4 विक्रमशिला-कटरिया रेल पुल परियोजना
- 5 मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना
- 6 गुरु घासीदास राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य
- 7 झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना
- 8 महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स नीति 2024
- 9 भारत में MSME हेतु पहला उत्कृष्टता केंद्र
- 10 नगालैंड DRTPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य

