लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय की अलग पीठ

भारत की राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक अलग उच्च न्यायालय पीठ (High Court Bench) की स्थापना को आधिकारिक मंजूरी दे दी है।

मुख्य तथ्य

• वर्तमान स्थिति: 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019' (J&K Reorganisation Act, 2019) के लागू होने के बाद से, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही 'साझा उच्च न्यायालय' कार्य कर रहा था।
• भौगोलिक चुनौती: लद्दाख की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यंत कठिन हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण महीनों तक यह क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों (और जम्मू-कश्मीर) से कट जाता है, जिससे वादियों के लिए न्यायालय तक ....