राष्ट्रपतीय संदर्भ पर केंद्र व राज्यों को नोटिस जारी

22 जुलाई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट की 5-सदस्यीय संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए एक संदर्भ (Presidential Reference) पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया।
संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत यह राष्ट्रपतीय संदर्भ इस बात को स्पष्ट करने के लिए है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय राज्य विधेयकों से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति और राज्यपालों की कार्यप्रणाली के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित कर सकता है और दिशानिर्देश तय कर सकता है।
राष्ट्रपतीय संदर्भ में यह पूछा गया है कि क्या न्यायिक आदेश यह निर्धारित कर सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के ....

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