कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एवं कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 2026
केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना, 2026 तथा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 2026 अधिसूचित की है। ये योजनाएँ सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security), 2020 के तहत लागू होंगी और क्रमशः EPF Scheme, 1952 तथा EPS, 1995 का स्थान लेंगी।
प्रमुख बदलाव
- डिजिटलीकरण को बढ़ावा: ऑनलाइन रिटर्न, डिजिटल सदस्य खाते, ई-रिकॉर्ड, ऑनलाइन दावा निपटान और डिजिटल निरीक्षण को कानूनी मान्यता।
- निकासी (Withdrawal) नियम सरल: अब निकासी को तीन श्रेणियों—आवश्यक जरूरतें, आवास और विशेष परिस्थितियाँ—में व्यवस्थित किया गया है।
- संविदा (Contract) कर्मचारियों की सुरक्षा: यदि ठेकेदार पंजीकृत नहीं है, तो प्रधान नियोक्ता (Principal Employer) PF अंशदान जमा कराने ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 रचनात्मक पूर्वन्याय: विवादों के अंतिम समाधान का सिद्धांत
- 2 जून 2026 के घटनाक्रम पर आधारित
- 3 क्रिटिकल मिनरल्स और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण
- 4 भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष
- 5 सेलुलर कृषि और संवर्धित मांस
- 6 भारत का बढ़ता रोग बोझ
- 7 जलवायु परिवर्तन और चुनाव
- 8 मरुस्थलीकरण और सूखे पर G7 घोषणा
- 9 अपशिष्ट जल प्रदूषण से समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को खतरा
- 10 UAE का OPEC से बाहर निकलना
- 1 RBI का नया SNFA ढांचा: डिफॉल्टरों की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एकीकृत नियम
- 2 जून 2026 मुद्रास्फीति रिपोर्ट: महंगाई बढ़ी, लेकिन मांग अब भी कमजोर
- 3 CCEA के बड़े फैसले: चिप, मोबाइल और यूरिया पर फोकस
- 4 चीन का हीलियम निर्यात प्रतिबंध: वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर बढ़ता संकट
- 5 भारत के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC): लागत से नवाचार की ओर
- 6 PLFS–ASUSE 2025: शहरी रोजगार का नया आकलन
- 7 CASA जमा में गिरावट: बैंकों के लिए बढ़ती चुनौती
- 8 संप्रभु क्रेडिट रेटिंग पर भारत की आपत्ति
- 9 RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2026
- 10 केरल–तमिलनाडु श्वेत पत्र: राज्यों की वित्तीय स्थिति पर बहस

