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Covering all the four papers of mains this book is a limited period edition with special discount. The book tackles the problem of answer writing in mains and subject understanding.

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To make it easy for an IAS aspirant to gain knowledge in the domain of economics for UPSC CSE, we are bringing a combo - The Indian Economy Summary & analysis + General Studies IAS Mains Q & A Paper III.

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क्रॉनिकल इयरबुक संदर्भ ग्रंथ- 2018


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Chronicle Year Book FACTFINDER

100 Contemporary Issues,Social Development,Indian Economy,Infrastructure,Security and many more.

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INDIAN ECONOMY Summary & Analysis

The weightage of questions being asked from Economic Survey and Budget is increasing in UPSC Civil Services Examination.

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IAS 2016

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IAS 2016

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RANK 753, IAS 2016

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News in Short

Person In News

Nicolas Maduro

Nicolas Maduro has won the elections in Venezuela and will start his new six-year term as President.

Important Days

International Day To End Obstetric Fistula

Obstetric Fistula can occur during childbirth. It is a hole between the birth canal and the bladder or rectum caused by prolonged, obstructed labour without treatment. May 23 is celebrated as the International Day to End Obstetric Fistula to create awareness on the issue.


Philip Milton Roth

An American novelist who won a Pulitzer Prize for his 1997 novel ‘American Pastoral’.



POLITICAL PARTICIPATION - A Way Forward For Women Empowerment

It has been widely experienced that governance structures which do not provide for adequate participation of women, often suffer from State interventions which are neither inclusive nor democratic. Women’s participation across political system including local governments is the most essential prerequisite of creating a just, equitable and gender-sensitive society. Women’s involvement is necessary in policy-making, because women have different needs and perspectives on social and political issues.

This all necessitates that women participation is important for the following reasons:

Sustainable Overall Development: Women are actively involved in household and community work and hence are well aware of real issues faced by common people. This gives them insight and perspective which can be instrumental in sustainable overall development.

Breaking Stereotypes: The presence of women in local governments serves as an encouragement for other women to enter diverse professions and leads to breaking stereotypes of women’s roles in society and public space. People had gained confidence in women as good public administrators and local government representatives after seeing women making a positive difference in another people’s life.

Resistance to Criminalization of Politics: The society acknowledges the sincerity and commitment of women to their duties and their resistance to criminalization of politics.

Taking a wide outlook, lets us look how women empowerment have fared in India from past to present.

Historical Context

Indian Freedom Movement

Women participated in the freedom movement with true spirit and undaunted courage and faced various tortures, exploitations and hardships to earn us freedom. Many great Indian women like Rani Lakshmi Bai, Sarojini Naidu, Kasturba Gandhi, Vijayalakmi Pundit, Annie Besant need no introduction for their dedication and undying devotion to the service of India.Indian women who joined the national movement were initially from educated and liberal families. All changed with the advent of Gandhi who converted the freedom struggle into a mass movement involving all sections of society.

Women Reservation Bill

Post-independence, India has seen women participating in politics as the longest serving Prime Minister, as Chief Ministers of various States, members in national Parliament and State Legislative Assemblies in large numbers.Yet, that has not been enough to enable better women participation in active politics.One of the prominent member of freedom struggle, Sarojini Naidu rejected reservation for women, citing that women are not week, timid, meek.

The issue of women’s reservation again came to limelight in 1973 with voices recommending reservation for women in at least one third of the seats and eventually statutory women’s panchayats at the village level were recommended to take care of the neglect of women in rural development programs through 73rd & 74th constitutional amendments in 1993. Women’s Reservation Bill or the Constitution (108th Amendment) Bill, is pending b in India which proposes to reserve 33% of all seats in the Lower house of Parliament of India.

Panchayati Raj Reforms

Indian Constitution made provisions relating to the establishment, powers, and responsibilities of the panchayats through the 73rd Amendment in 1993 with three tier systems, viz, panchayats (village governance bodies) at the village, intermediate and district levels in every State, except provision of skipping intermediate level in States with less than twenty lakh population.

The States have been empowered through law for the composition of panchayats. The reform provided for reservation of both seats and leadership positions for the Scheduled Castes, tribes, and women. As the legislation provides for reservation for women, the number of women elected representative at local level has sharply increased. India has been maintaining the record of number of women representatives at the panchayat level and statistics indicate that 30-50% of local level elected representatives are women.

Constitutional Provisions

Almost all the provisions contained in the UN Convention on the ‘Elimination of All Forms of Discrimination against Women’ are there in the Indian Constitution.Not only does the Constitution guarantee equal political status to women, there is even a scope for ‘positive discrimination’ in their favour as is evident in Article 15(3) of the Constitution.

There are many other provisions in the Constitution which lay stress on equality between men and women:

  1. Article 14 provides for equality before law
  2. Article 39(a), states that the State shall direct its policy towards securing equally to men and women the right to an adequate means of livelihood
  3. Article 39(d) enjoins the State to direct its policy towards securing equal pay for equal work for both men and women
  4. Article 42 provides for securing just and humane conditions of work and for maternity relief
  5. Article 51(A) (e) refers to the fundamental duty of citizens to renounce practices derogatory to the dignity of women

In spite of Constitutional Provisions women’s participation and access to formal political power structures vary across countries. There is a steady upward trend in women’s political participation and representation in developed countries particularly. However, the improvements in medium and low human development countries are not significant.

The structural and functional constraints faced by women are shaped by social and political relations in a society. The common pattern of women’s political exclusion stem from

(a) social and political discourses

(b) political structures and institutions

(c) the socio-cultural and functional constraints that put limits on women’s individual and collective agency.

Ideological Factors:

  1. Patriarchy as a system of male domination shapes women’s relationship in politics. It transforms male and females into men and women and construct the hierarchy of gender relations where men are privileged.
  2. This is one of the vital factors that shape the level of women’s political participation globally. However, this ideological divide is not reflective of the reality.
  3. Women have to negotiate their entry into and claim on public space according to the discursive and material opportunities available in a given culture and society.

Political Factors:

  1. The nature of politics is an important factor for the inclusion or exclusion of women in politics.
  2. The public-private dichotomy in traditional definition of politics is used to exclude women from public political sphere and even when women are brought into politics they are entered as mothers and wives.
  3. Male domination of politics, political parties and culture of formal political structures is another factor that hinders women’s political participation.
  4. Often male dominated political parties have a male perspective on issues of national importance that disillusions women as their perspective is often ignored and not reflected in the politics of their parties.
  5. Also, women are usually not elected at the position of power within party-structures because of gender biases of male leadership.
  6. Meetings of councils or parliamentary sessions are held in odd timings conflicting with women’s domestic responsibilities.
  7. The larger democratic framework and level of democratization also impact women’s political participation.
  8. Secular democracies in Europe and also in some of the developing countries have created relatively more space for women’s participation in politics as compared to countries where religious orthodoxy has been shaping politics and democracy.

These factors come with the challenges of measuring political participation.

Participation as a Proxy Candidate: There have been evidences that due to reservation policy, certain women got elected into the setup, but they acted merely as the mouth-piece of their male family members. This indicates that there is a possibility of on-roll women participation to be higher than what it actually exists on ground.

Awareness programs and increase in female education is now taking care of such happenings and women active participation is on the rise. Still there is a need to record data at a more micro level so that women who only act as a proxy can be identified.

Measurement of Decision-making Initiatives: The quantitative data of political participation of women at local level is available but the qualitative data on the aspects of their active participation including the utilization of the decision-making functionality provided to them is not being quantified properly.

Although, the legislature has enabled their huge presence into the state of affairs, but their valuable essence into the system is yet to be established at most of the places.The data on their sensitization about their rights and its usage is still missing. Efforts can be made to capture the performance of women in debates, initiative in brining legislation and participation in other aspects of the democratic process.

It can be conclusively stated that there has been a radical change in the movement for empowerment of women. Recognition is dawning that women are indeed becoming a political force, both nationally and internationally. In this context it would be noteworthy to recall the observations of Nobel Laureate Amartya Sen in his book, “India: Economic Development and Social Opportunity”, “Women’s empowerment can positively influence the lives not only of women themselves but also of men, and of course, those of children”.Former CEC M.S. Gill’s proposal to make it mandatory for all political parties to nominate at least a-third of women candidates for the seats deserves to be commended. If they are not prepared to accept the principle of representation within their own parties, what moral right do they have to advocate reserving parliamentary constituencies for women? n


RESOURCE EFFICIENCY - Key To A Sustainable Future

Using the resources efficiently to produce more while utilizing less has been one of the tested and trusted ways for a sustainable future. It not only ensures the security of the resources but also minimizes the environment impact. In order to ensure that the two ends meet, NITI Aayog in collaboration with the European Union delegation to India and the Confederation of Indian Industries, CII released the first ever Strategy on Resource Efficiency for India which also included an action plan for promoting resource efficiency in India.

What is Resource Efficiency

Resource efficiency is a strategy to achieve the maximum possible benefit with least possible resource input. Fostering resource efficiency aims at governing and intensifying resource utilisation in a purposeful and effective way. Such judicious resource use brings about multiple benefits along the three dimensions of sustainable development - economic, social and environmental.

Objectives of Resource Efficiency

  1. Resource efficiency is a strategy to achieve the maximum possible benefit with least possible resource input.
  2. Resource efficiency aims at governing and intensifying resource utilisation in a purposeful and effective way.
  3. Judicious resource use brings about multiple benefits along the three dimensions of sustainable development - economic, social and environmental.

Resource efficiency encompasses various areas, such as:

  1. Using natural resources as efficiently and productively as possible – creating more with less
  2. Moving from the use of non-renewable resources to using renewable resources
  3. Taking environmental aspects into consideration early in the product design phase
  4. Reducing the environmental footprints of products
  5. Increasing the recyclability of products and raw materials

Key Concepts and Indicators of Resource Efficiency

  1. Resource efficiency at the country level is usually measured with material flow indicators.
  2. Material flow indicators measure total material use or relevant components of material use of a country.
  3. Due to the large scale of its use, water is not included.
  4. Gaseous substances are taken into account only by a few countries.

The following raw material groups are distinguished:

  1. Biotic raw materials: food and animal feed, fibres, timber, etc
  2. Fossil resources: oil, gas, coal
  3. Metallic raw materials
  4. Non-metallic mineral raw materials: construction minerals, industry minerals

Highlights of the RE Strategy

The Resource Efficiency Strategy includes the core-action plan for the period 2017-2018 and medium-term action plan for 2017 – 2020 with the following key elements:

  1. Institutional development including setting up an inter-departmental committee and Task force of experts.
  2. Capacity development at various levels for strengthening of capacities and sharing of best practices.
  3. Development of an indicator monitoring framework for baseline analysis.
  4. Launch of Short term course on RE under the MHRD GIAN Programme.
  5. Promotional and regulatory tools in selected sectors (automotive and construction) such as Ecolabeling for Secondary Raw Material (SRM) products, recycling standards, R&D and Technology Development, Sustainable Public Procurement, development of Industrial clusters and waste-exchange platform, information sharing & awareness generation along with development of sectoral action plans.
Some Examples of Resource Over-exploitation in India
  1. The main raw materials that are used in the production of cement are limestone, gypsum and sand.
  2. Cement companies are already facing dwindling reserves for limestone and import dependencies for gypsum.
  3. Sand is a resource in high demand from the construction sector; an estimated 1.4 billion tonnes of sand will be required by 2020, compared to 630 million tonnes in 2010.
  4. Sand mining is dominated by small actors with a high incidence of illegal mining.
  5. Due to environmental bans and restrictions, supply and consequently prices of sand have been affected in many parts of the country.
  6. Manufactured sand (m-sand) has become a thriving industry in some parts of the country; however, virgin granite resources are used as feed stock in the process.
  7. Soil is primarily used by the brick kiln industry for production of clay bricks, and also for road construction as base material. Since soil mining is dominated by the unorganised sector, unchecked mining is rampant, negatively affecting agricultural productivity in areas with significant brick production.

Adverse Impact of Resource Exploitation

Impact on Economy

  1. Tripling domestic resource extraction of biomass, minerals and fossil fuels will be linked to increasing pressure on natural resources such as land, forest, air and water.
  2. Imports of materials face severe constraints: import dependencies and costs for imports would increase.

Social Impact

  1. India’s mineral rich areas are under dense forests and inhabited by indigenous communities.
  2. Extraction pressures have contributed significantly to conflicts due to displacement, loss of livelihood.
  3. It has also led to opposition by tribals and other local communities including fishermen in Andhra Pradesh.
  4. Social and political conflicts pose significant threat to internal security.

Impact on Environment

  1. Mining of materials contributes to land degradation and loss due to open cast mining, excavation, stacking of waste dumps, discharge from workshops and construction of tailing ponds.
  2. Mineral rich areas overlap with heavily forested areas in the country.
  3. Around 60% coal resources are located in forest.
  4. By 2025, area under extraction for coal mining would increase from 22,000 hectares to 73,000 hectares.
  5. This will increase pressures on the forest, pollution of water bodies and land degradation.
  6. Since our energy system is dominated by fossil fuels, resource extraction contributes to significant GHG emissions.
  7. Minerals industry contributes to around 32% GHG emissions of India.
  8. In 2007, CO2 emissions were to the tune of 131 million tonnes from mineral industry, metal sector contributed about 122.7 million tonnes of C02.
  9. Iron & steel, cement plants, sulfuric acid manufacturers, smelters of copper, zinc, lead ore etc. are significant contributors of CO2 and SOx.
  10. Brick kilns are important sources of air pollution and CO2 emissions.

Benefits of Resource Efficiency

Economic Benefits

  1. With increasing resource efficiency, GDP per tonne of material used will be increased.
  2. Resource Efficiency has the potential to improve resource availability that is critical to the growth of industries.
  3. By using resources more efficiently, or by utilizing secondary resources, industries can improve competitiveness and profitability.
  4. RE-based innovations can also give industries an edge in the export market, as the experience of global leaders such as Germany and Japan has shown.
  5. New industries can be created including those in the recycling sector, as well as in innovative design and manufacturing.
  6. India can aspire to become a key innovation hub for RE
  7. Reduced import dependence for critical minerals helps to improve the country’s trade balance and promote economic stability.

Social Benefits

  1. Adoption of Resource Efficiency (RE) strategies have the potential to reduce conflict and displacement in mining areas.
  2. It can also improve health and welfare of local communities.
  3. It can also contribute to improved affordability of and access to resources critical for poverty reduction and human development.
  4. It has enormous potential for job creation in the recycling sectors.
  5. It can create high skilled jobs in innovative design and manufacturing.
  6. RE strategies contribute towards preserving resources for future generations.

Environmental Benefits

  1. Reduced extraction pressures due to adoption of RE strategies will help to reduce ecological degradation and pollution associated with mining.
  2. Reduced pressures from mining will provide opportunities for undertaking landscape restoration and regeneration of degraded mined areas.
  3. Reduced waste generation will lead to less pollution associated with disposal.
  4. Resource extraction and use is highly energy intensive.

Government of India’s Policy for Resource Efficiency

At the mining stage, the National Mineral Policy includes zero-waste mining as a national goal and emphasizes the need to upgrade mining technology.

At the design stage, policies like the National Housing and Habitat Policy, 2007 and the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), 2015 emphasize on developing appropriate ecological design standards for building components, materials and construction methods.

At the manufacturing stage, flagship programmes like “Make in India” that provide special assistance to energy efficient, water efficient and pollution control technologies through Technology Acquisition and Development Fund (TADF) also promotes resource efficiency.

In case of end-of-life stage policies, there are policies to tackle all types of waste ranging from hazardous waste to Municipal Solid Waste (MSW), Construction and Demolition (C&D) waste, plastic waste and e-waste. Ministry of Environment adopts eco-labelling scheme. Waste and pollution reduction through adoption of RE approach can also contribute positively to the Swachh Bharat (Clean India) and Ganga Rejuvenation missions.

On India's 68th Independence Day, PM Modi urged the industry, especially the MSMEs of India, to manufacture goods in the country with “zero defects” and to ensure that the goods have “zero effect” on the environment. If we want a future, which is beautiful and ecological sustainable, then we all must strive for resource efficiency.


​भारत में विमुद्रीकरण

क्राउथर ने कहा था कि मुद्रा आधुनिक समय में किये गये मनुष्य द्वारा तीन प्रमुख आविष्कारों- मुद्रा, पहिया तथा वोट में से एक है। सच्चाई तो यह है कि मुद्रा के बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आर्थिक व्यवहार के सुचारू रूप से, सरल ढंग से संचालित करने में मुद्रा बहुत सहायक होती है और इसी मुद्रा की किसी निश्चित इकाई जैसे र 500 या र 1000 के प्रवाह को रोक देना यानी बाजार में चल रही नोट की इकाई को अमान्य कर देना, विमुद्रीकरण कहलाता है। 8 नवंबर, 2016 को भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह घोषणा की ‘‘मध्य रात्रि से 500 और 1000 रुपये के नोट अब वैधानिक मुद्रा नहीं बल्कि ये नोट मात्र कागज के टुकड़े भर रह जाएंगे।’’ अर्थात् 8 नवंबर, 2016 की मध्य रात्रि के बाद 500 और 1000 रुपये के नोटों पर अंकित यह वचन की ‘‘मैं धारक को 500 र- अदा करने का वचन देता हूं’’ अब कानूनी बाध्यता के अन्तर्गत नहीं आएगा।

प्रधानमंत्री के उपरोक्त उद्घोषणा करते ही भारतीय जनमानस में एक विस्मयकारी रोमांच पैदा हो गया। सामान्य तौर पर लोगों ने इसे काला धन भ्रष्टाचार के प्रति कठोर आक्रामक नीति के तौर पर सराहा और इसी बात के चर्चे गली-गली, मुहल्ले, दुकानों, टीवी चैनलों पर होने गली। अब जो बात यहां महत्वपूर्ण है और जेहन में उठती है कि विमुद्रीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? इसका भारतीय आर्थिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता है, क्या इससे पहले विमुद्रीकरण हुआ था उसके क्या लाभ हुए क्या विमुद्रीकरण प्रभावी रहा, यदि रहा तो कहां तक नहीं रहा तो किस सीमा तक इसने भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित किया और भारतीय समाज और उसके सदस्यों की सोच पर इसका कितना असर हुआ?

अगर विमुद्रीकरण पर हुए पूर्व के फैसलों को देखा जाय तो भारत में सबसे पहले 1946 में विमुद्रीकरण किया गया। दूसरी बार 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने बड़े नोटों का विमुद्रीकरण किया था। उस समय भी उसी प्रकार की समस्याएं जनता के सामने आयी थी जैसी 8 नवंबर, 2016 के समय आयी। बैंकों में लम्बी कतार, नोटों को बदलने की कालाबाजारी जैसे की जनवरी 1946 की इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के अनुसार 500, 1,000, 10,000 के नोटों को लोग 60 से 70 प्रतिशत मूल्य पर बदल रहे थे। इसी समाचार-पत्र के अनुसार कराची की एक महिला की मृत्यु सदमे से हो गई क्योंकि उसके पास एक लाख रुपये मूल्य के बड़े नोट थे। कमोबेश यही स्थिति 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के समय में भी रही। तो फिर इन दृष्टांतों के बावजूद भी सरकार को एक कठोर फैसला क्यों लेना पड़ा इसके पीछे गंभीर कारण मौजूद हैं। प्रथम तो भारतीय मुद्रा बाजार में जीडीपी कैश अनुपात बहुत अधिक था जो कि 2016 में 10-6 प्रतिशत था जो पिछले 16 वर्षों में उच्चतम अवस्था थी। इस घटना का सीधा सा मतलब अर्थव्यवस्था में कैश जितना अधिक होगा उसका काले धन के रूप में उतना ही प्रयोग बढ़ जाता है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में विमुद्रीकरण से पहले 9026 करोड़ नोट अर्थव्यवस्था में प्रवाहित किये गए थे लेकिन उनमें से कुल 2203 करोड़ नोट ही प्रचलन में थे अर्थात एक बहुत बड़ी मात्र में नोटों की संख्या को स्टोर किये जाने का प्रचलन था जिससे एक समानान्तर काली अर्थव्यवस्था चलती थी।

इस काली अर्थव्यवस्था का दूसरा पहलू है काला धन। यह काला धन आता कैसे है। जब नागरिक अपनी आय का सही विवरण नहीं देता और कर चुकाने की जगह अपनी आय छुपा लेता है तो वही बची हुई मुद्रा काली मुद्रा हो जाती है जिसे बैंक के माध्यम से प्रयोग में लाने के बजाय कैश के रूप में चोरी-छिपे प्रयोग करता है। इससे सरकार को कर आय की कम प्राप्ति होती है और कर चोरी करने वाला मनी लॉन्डरिंग जैसी तकनीक के माध्यम से अपने धन को सफेद कर लेता है जिसका कोई लाभ न तो सरकार उठा पाती है न उसे जनता के हित में प्रयोग कर पाती है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो यह होता है कि देश का पैसा टैक्स हैवेन देशों में चला जाता है।

विमुद्रीकरण की नीति का बहुत बड़ा फायदा सरकार के कर राजस्व की वृद्धि के रूप में सामने आया। जिन लोगों ने बड़ी नोटों को स्टोर कर रखा था उन्होंने अपना बकाया कर जमा कर दिया। बिजली विभाग के बकाया बिल राशि जमा होने में तेजी आयी।

विमुद्रीकरण का एक और महत्वपूर्ण लाभ आतंकवादियों को होने वाली गैर-कानूनी फंडिग में रोक लगी वहीं हवाला कारोबार पर भी प्रभावी रोक लगाने में सफलता हासिल हुई। क्योंकि व्यक्ति पर हर नोट की जवाबदेयता तय की गई जब भी कोई व्यक्ति बैंक में नोट जमा करने गया उसे कड़ी कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। किसी भी वित्तीय संस्थान के माध्यम से जमा की गई धनराशि की जांच पड़ताल आयकर विभाग द्वारा की जा रही है। इससे बड़ी राशि जमा करने वाली संख्याओं की शिनाख्त कर कार्यवाही हो पर रही है।

यही नहीं सीमापार से हो रही जाली नोटों के बारोबार को भी एक झटके में समाप्त कर दिया था गया। इसके स्पष्ट प्रमाण कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में आयी कमी के रूप में देखा गया जो आतंकवादियों के वित्तीय प्रबंधन और जाली करेंसी पर आये चोट को दर्शाता है।

विमुद्रीकरण का लाभ देश की अर्थव्यवस्था को कैशलेश अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के रूप में भी सामने आया है। विश्व बैंक का कहना है कि कैशलेश अर्थव्यवस्था से अधिक से अधिक पारदर्शिता आयेगी क्योंकि जब किसी भी प्रकार का खरीदफरोख्त इंटरनेट के माध्यम से होगा तो सरकार के लिए इस पर नजर रखना आसान होगा। यही नहीं कैशलेश से मौद्रिक लेन-देन में भी आसानी और सुविधा का मार्ग प्रशस्त हुआ। आप रात्रि के समय अपने घर में बैठकर ही किसी को भी वांछित धनराशि कहीं भी भेज सकते हैं। मुद्रा के भौतिक रूप में प्रयोग से किसी भी खतरे जैसे चोरी, छिनैती की घटनाओं का मानसिक तनाव भी नागरिकों पर नहीं होगा। विश्व विमुद्रीकरण से रियल स्टेट जैसे क्षेत्र का जनता के पक्ष में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। संपत्तियों के दाम कम हुए हैं। लोगों के लिए घर खरीद पाना सस्ता और आसान हुआ है। विमुद्रीकरण से लोगों ने आखिर कार क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के अन्य चैनलों के रूप में प्लास्टिक मुद्रा में विश्वास करना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन बैंकिंग बाजार को प्रमुखता मिली इससे अर्थव्यवस्था के बेहतर विकास के लिए अच्छा माना गया।

ब्लैक मनी, जाली नोट, आतंकी फंडिग जैसी खतरनाक प्रवृत्तियां जो देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे थे। ऐसे में जरूरी था कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिससे अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बनते जा रहे काले धन और जाली नोटों के खेल पर करारा प्रहार हो सके। देश की वर्तमान मोदी सरकार द्वारा लिया गया विमुद्रीकरण का फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक सफल प्रयास कहा जा सकता है। सफल इसलिए कि अब तक की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद टैक्स कलेक्शन में 14-5» की बढ़ोतरी हो चुकी है। काले धन के एक बड़े भाग के अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में आने से बैंकों में डिपॉजिट बढ़ेंगे, बैंकों के पास पर्याप्त मात्र में धन आने से वे कर्ज का प्रवाह बढ़ाएंगे जिससे सस्ते दर पर कर्ज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। सरकार के हिस्से में आए रकम से सरकार जनकल्याणकारी कार्यक्रमों-योजनाओं का दायरा बढ़ा सकेगी, कैशलेश इकोनॉमी का लक्ष्य तो सरकार के लिए विमुद्रीकरण के परिणामों में सबसे बड़ा वरदान साबित होने जा रही है।

यद्यपि विमुद्रीमकरण का फैसला किसी भी सरकार का एक साहसपूर्ण निर्णय कहा जाता है क्योंकि ऐसे निर्णयों की सफलता इसके गुप्त और अचानक निर्णय पर ही निर्भर करता है लेकिन ये फैसला एक दुधारी तलवार जैसा होता है क्योंकि इससे एक तरफ जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो दूसरी ओर जरूरी नहीं कि जिस उद्देश्य के लिए सरकार इसका फैसला लेती है वह भी पूरी तरह से सफल ही हो सके। भारत में विमुद्रीकरण से पहले भी कुछ देशों ने ऐसा किया परन्तु वांछित सफलता नहीं प्राप्त कर सके।

घाना ने 1982 में विमुद्रीकरण किया, वहां की अर्थव्यवस्था में करेंसी की कमी आ गयी फलतः वहां की जनता विदेशी करेंसी के पीछे भागी। नाइजीरिया में 1984 में विमुद्रीकरण हुआ लेकिन वहां महंगाई बेतहाशा बढ़ गई और ऐसा माना जाता है कि उसी समय वहां तख्ता पलट विमुद्रीकरण से नाराजगी के फलस्वरूप ही हुआ था। म्यांमार में 1987 और पूर्व सोवियत संघ में भी विमुद्रीकरण हुआ जिसके अच्छे परिणाम नहीं आए बाद में सोवियत संघ में काली अर्थव्यवस्था पर प्रहार के लिए मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन किया जिसके तहत नोटों की प्रति इकाई मूल्य को एक हजार गुना तक कम कर दिया गया। इससे जनता को परेशानी भी नहीं हुई और जाली नोटों और काला धन में भी कमी लाई जा सकी।

बात भारत में विमुद्रीकरण के दोषों की की जाय तो, इस निर्णय से जनता को तात्कालिक तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों को अपने नोट, बैंकों में जमा कराने के लिए लम्बी लाइनों में लगना पड़ा। दैनिक खर्च के लिए आवश्यक कैश निकालने के लिए एटीएम के सामने लम्बी लाइनें लगानी पड़ी। समाचार-पत्रें की रिपोर्ट के अनुसार ठंड और पैसे के बर्बाद होने और बैंक कर्मचारियों को अत्यधिक काम के दबाव के कारण भारी तनाव से गुजरना पड़ा जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई। अस्पताल में मरीज, विवाह जैसे सामाजिक कार्यों में लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। ये तो तात्कालिन परिस्थितिजन्य परेशानियां थीं। लेकिन विमुद्रीकरण की नीति आलोचकों की नजर में अपने उद्देश्य में भी असफल हुई जिससे अर्थव्यवस्था को क्षती उठानी पड़ी।

ज्यां द्रेज का कहना है कि एक विकसित होती अर्थव्यवस्था में विमुद्रीकरण रेसिंग कार की टायर में गोली मार देने जैसी है। इनका कहना है कि विमुद्रीकरण से केवल गैर-कानूनी ढंग से जमा बैंक नोट को निशाना बनाया जा सकता है लेकिन ऐसे नोट प्रायः सूटकेस में भरकर रखने के बजाय खर्च कर देते हैं जो कि निवेश के रूप में होता है। दूसरों को कर्ज दे देते हैं, जमीन-जायदाद खरीद लेते हैं।

भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध संगठन भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि 25,000 असंगठित क्षेत्र से जुड़ी आर्थिक इकाईयां बंद हो गई। रियल स्टेट क्षेत्र से जुड़े हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये। कृषि जो कि कैश अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। 80» नकदी वापस बैंकों में खींच लेने से बुरी तरह प्रभावित हुई। चूंकि 11-8 फीसदी अर्थव्यवस्था नकदी के भरोसे चल रही थी। अतः नकदी पर आधारित खपत खत्म हो जाने से बहुत सारे दैनिक उत्पाद सम्बन्धी उद्योग बुरी तरह चरमरा गये, इससे बाजार पर मंदी की मार पड़ी। जीडीपी तात्कालकि तौर पर 0-5 प्रतिशत तक गिर गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जोकि स्वयं अर्थशास्त्री हैं का दावा है कि इससे अर्थव्यवस्था दो प्रतिशत तक गिर गई। स्वयं सरकार का अनुमान था कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपये बैंकों में वापस नहीं आएंगे जो बेकार हो जायेंगे लेकिन जून 30 तक ही 15-28 ट्रिलियन रुपये अथार्त 99» विमुद्रित नोट बैंक में जमा हो गए सभी ब्लैक मनी जो कैश के रूप में थी वापस बैंक में आ गई।

उपरोक्त तथ्यों से तो यही विदित होता है कि विमुद्रीकरण की नीति के जो उद्देश्य सरकार ने तय किये थे वे पाये नहीं जा सके, जिसके पीछे बिना पूरी तैयारी के इसे लागू करने की जल्दबाजी थी। किसी विचारक ने कहा है कि राजनेता चौकाना चाहते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था का तकाजा है स्थिरता ताकि लम्बे समय के लिए निवेश किया जा सके। सरकार के फैसलों का सियासी फायदा नुकसान तो चुनावी आंकड़ों से ही पता चलता है। आर्थिक आकड़े रोज आते हैं और फैसलों पर फैसला सुनाते हैं।

बात तो सच ही है जहां विमुद्रीकरण के बाद ही हुए उत्तर प्रदेश चुनाव जो दुनिया के पांच सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के बाद छठे नम्बर पर आता है भाजपा को प्रचण्ड बहुमत मिला। लेकिन अर्थव्यवस्था की तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। भविष्य में विमुद्रीकरण के फायदों के वादे किये जा रहे हैं लेकिन महान अथर्शास्त्री कीन्स का कहना था कि आखिर में तो हम सब को मर ही जाना है। चिकित्सक वही योग्य माना जाएगा जो रोग के सही पहचान के साथ दवा भी ऐसी दे जिसका कम से कम साइडइफेक्ट हो।

अगर विमुद्रीकरण की सारी कार्य योजना और नीति को गहराई से अवलोकन किया जाय तो यह नीति एक अच्छी नियत के साथ ही लाई गई जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था से काले धन, भ्रष्टाचार, जाली नाटों को समाप्त करना था जिससे सरकार को कुछ हद तक सफलता तो मिली ही है आज देश कैशलेश अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जहां नवंबर 2016 में 67-2 करोड़ कैशलेश ट्रांजैक्शन होता था वहीं फरवरी 2017 में बढ़कर 76-3 करोड़ हो गया। मंहगाई दर मई 2016 के 3-63 प्रतिशत से घटकर जुलाई 2017 तक 2-36 प्रतिशत पर आ गई। आय कर अधिकारियों की रिपोर्ट है कि इस दौरान 25 प्रतिशत अधिक विवरण आये 2-27 करोड़ से आय कर रिटर्न बढ़कर 2-79 करोड़ हो गया।

अर्थात स्पष्ट है कि रुझान सही दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं। कोई बदलाव रोतों-रात नहीं हो जाते हैं। सरकार ने भी अपना एजेण्डा स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार और काले धन को तो नष्ट करना ही है जो कि बेनामी सम्पत्ति कानून और दिवालिया कानून के संसद से पास होने से स्पष्ट होते हैं। इन कानूनों का सही कार्यान्वयन नौकरशाही द्वारा अगर किया गया तो निश्चित है भारत से काला धन और कर चोरी, भ्रष्टाचार जैसी बातें कहानी बनकर किताबों में स्थान पायेंगी।


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