अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को पैनल

7 जुलाई, 2022 को भारत सरकार के अनुसार, भारत को 2022-2026 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage) की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारत इससे पहले 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक दो बार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति के सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है।

• एशिया-प्रशांत समूह के भीतर खाली होने वाली 4 सीटों के लिए 6 देशों; भारत, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया और थाईलैंड ने अपनी उम्मीदवारी पेश की थी। भारत को 155 सदस्य देशों में से 110 वोट मिले थे।
• अंतर सरकारी समिति के लिए ये चुनाव 2003 कन्वेंशन की 9वीं महासभा के दौरान 5 से 7 जुलाई 2022 को पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में हुए थे।

अंतरसरकारी समिति

2003 के कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में 24 सदस्य शामिल हैं और इसे समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व और रोटेशन के सिद्धांतों के अनुसार कन्वेंशन की आम सभा में चुना जाता है।

• समिति के सदस्य राज्य 4 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं।
• अंतर सरकारी समिति के कार्यों में कन्वेंशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देना, सर्वाेत्तम प्रथाओं को लेकर मार्गदर्शन देना और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के उपायों पर सुझाव देना शामिल है। ये समिति अपनी सूचियों में अमूर्त विरासत को शामिल करने के राष्ट्र दलों के अनुरोधों और साथ-साथ कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के प्रस्तावों को भी जांचती है।