तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के लिए नई ‘तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना’ (Coastal Zone Management Plan) को मंजूरी प्रदान कर दी है।

• कर्नाटक दक्षिणी भारत का पहला राज्य है और देश में केवल दूसरा राज्य है, जिसने ‘नई सीआरजेड अधिसूचना’ (CRZ notification) के अनुसार योजना तैयार की और अनुमोदित की है।
• यह योजना राज्य के तटीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देगी।

GK फ़ैक्ट 1 नवंबर, 2021 को भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 में प्रस्तावित परिवर्तनों पर एक अधिसूचना जारी की थी। 2019 की अधिसूचना ने कुछ तटीय भागों को तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किया और उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार को इन क्षेत्रें में निषिद्ध किया।